पोखरा  । पोखरा विश्वविद्यालयले गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी र स्याङ्जा जिल्लाका बेनी, वालिङ् र पुतलीबजार नगरपालिकामा सीमान्तकृत र बहिष्कृत महिलाहरूको सामाजिक-आर्थिक जोखिमको मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सहयोगमा सञ्चालन गरिने उक्त अनुसन्धान परियोजनाको पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. प्रेमनारायण अर्यालले शुभारम्भ गरे । 

उक्त अवसरमा उपकुलपति अर्यालले विश्वविद्यालयले गरेका उत्कृष्ट अनुसन्धानहरूले नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेको भन्दै विश्वविद्यालयलाई शिक्षा प्रदान गर्ने मात्र नभई अनुसन्धानमुखी क्रियाकलाप र सामाजिक सेवा प्रदान गर्ने शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानमा सामेल गर्नुपर्ने मान्यता अनुरूप यस किसिमका परियोजना ल्याइएको उल्लेख गरे ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. दीपकबहादुर भण्डारीले विश्वविद्यालय अनुसन्धान गर्ने, नयाँ नयाँ प्रविधि र ज्ञानको प्रयोग गर्ने ठाउँ भएको उल्लेख गरे । उनले विश्वविद्यालयले गरेका अनुसन्धान कार्यले देशलाई आवश्यक नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डीन सह प्रा.डा. अजय थापा, स्कुल अफ हेल्थ एन्ड एलाईड साइन्सेजका सहप्राध्यापक डा. निरञ्जन श्रेष्ठ र उपप्राध्यापक द्वय अनिता दाहाल र नन्दराम गहतराज तथा स्कुल अफ डेभलपमेन्ट एन्ड सोसल ईञ्जिनियरिङ्गका उप-प्राध्यापक डा. अर्जुन कुमार थापालगायतले बोलेका थिए । 

युएनडिपी र पोखरा विश्वविद्यालयबिच म्याग्दी र स्याङ्जा जिल्लाका सीमान्तकृत र बहिष्कृत महिलाहरूको जीवनस्तर उकास्ने मूल उद्देश्यका साथ युएनडिपीका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि मेडागांगोडा लाबे र पोखरा विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रकाका कार्यकारी निर्देशक सह-प्रा.डा. नमराज धामीबीच हालै एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 

परियोजना अनुसन्धानको बजेट कुल २६ लाख ५१ हजार ९९५ छ । परियोजनाको सल्लाहकारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्टार एवम् अनुसन्धान टोलीमा सह-प्रा.डा. नमराज धामी, सह-प्रा.डा. निरञ्जन श्रेष्ठ, डा. अर्जुनकुमार थापा, श्री नन्दराम गहतराज र अनिता दाहाल छन् । परियोजना अनुसन्धानको अवधि २०२१ को डिसेम्बरसम्म रहेको छ । 

कोभिड–१९ को महामारीले ल्याएको आर्थिक अवरोधले नेपालको शहरी र ग्रामीण दुवै जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जनमा दीर्घकालीन छाप सिर्जना गरेको छ । यसले देशभरका महिलाहरू लगायत धेरै कमजोर जनसङ्ख्याका लागि ज्यान जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसले विद्यमान सामाजिक र आर्थिक असमानताहरूलाई झन् बढाएको छ । 

कोभिडले नेपालमा करिब २० लाख रोजगारीमा बाधा पुर्‍याएको छ, या त पूर्ण रोजगारी गुमेको छ वा कामको घण्टा र ज्याला घटाएको तथ्याङ्क छ । कोभिड-१९ का कारण कतिपयको आम्दानीको स्रोत गुमेको छ भने कतिपयले अपर्याप्त खाद्यान्न उपभोगको समस्या भोगेका छन् । 

युएनडिपीले महामारीको सङ्कटले निम्त्याएको सामाजिक आर्थिक सङ्कटको जटिल प्रभावहरूलाई ध्यानमा राख्दै गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा र म्याग्दी जिल्लामा आपत्कालीन मानवीय सहायता कार्यक्रम कसरी कुन मोडालिटी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मूल हेतुले पोखरा विश्वविद्यालयमार्फत यो अनुसन्धान परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको हो । 

यस अनुसन्धान परियोजनाले असमान र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका देशैभरका गरिब र कमजोर घरपरिवारका सीमान्तकृत र बहिष्कृत महिलाहरूलाई आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउन र खाद्यान्न तथा आर्थिक सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।