काठमाडौं । इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली कामदार छनौट प्रक्रियामा अनियमिता भएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्बोच्च अदालतले विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने बारेमा छलफल गर्न यही पुस ५ गरे दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हरि प्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त अहादेश दिएको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बैदेशिक रोजगार बिभाग अन्तर्गत इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली कामदार छनौट प्रकृयामा तोकिएको मापदण्ड र सरकारले जारी गरेको सूचनाको आधारमा छनोट भई इजरायल जाने दिनको प्रतीक्षामा बसिरहेकाहरुले छनौट प्रकृयामा अनियमिता भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निबेदन दिएका थिए ।

बैदेशिक रोजगार बिभागले इजरायल जाने कामदारका लागि भनेर १४०० जनाको विज्ञापन गरेको थियो । पछि विना सूचना १६०० जनाको नामावली प्रकाशन गरेर अनियमितता गरेको रिट निवेदकको आरोप छ । निवेदकहरुले छनौट प्रकृया समेत अनियमित भएको आरोप लगाएका छन् ।

बिभागले २०७८ साउन १२ गते जारी गरेको  सूचनाको ७ नं बुँदामा छनोट समितिले १४०० जनाको योग्यताक्रम सूचिको अन्तिम रोष्टर तयार पारि इजरायली सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउने छ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर बैदेशिक रोजगार बिभागले  २०७८/०६/१० गते जारी गरेको सिफारिस सम्बन्धी सूचनामा १६०० जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ यसबाट हामी अन्यायमा परेकोले न्यायको लागि अदालतमा आएको रिट निबेदक मध्यकी एक रिता बिष्टले बताइन।

उनले भने,‘बिभागको सूचना अनुसार १४०० जनाको नाम प्रकाशन गर्नुपर्नेमा दुई सय जना बढाएर किन, कति कारणले १६०० जनाको नामावली प्रकाशन गरियो भन्ने कुनै प्रकारको सार्वजनीक सूचना प्रकाशन गरिएको छैन त्यसैले यसमा अनमियता भएको छ ।

बिष्टका अनुसार यतिमात्र हैन बैदेशिक रोजगार बिभागको आधिकारीक बेभसाईटमा समेत यसलाई राखिएको छैन । विभागले यसरी अपारदर्शी रुपमा छनौट प्रकृया अपनाएपछि सरोकारबालालाई जानकारी नदिई बिना सूचना दुई सय जनाको नामाबली थप गर्ने अख्तियारी बिभागले कहाँबाट पायो यसको उत्तर नपाएपछि न्यायलय गुहान आई पुगेको अर्की रिट निबेदक समिला राईले बताइन ।

सूचनामा भनिए अनुसार चिठ्ठा प्रणालीमार्फत कामदार छनोट गर्दा १४०० मध्येबाट गर्नुपर्नेमा किन १६०० जना उम्मेदबारबाट गरियो । त्यहाँ थप भएका २०० जनालाई कसरी समावेश गरियो ? यसको स्पष्ट आधार र कारण विभागले दिन सकेको छैन ।

रिट निबेदकको तर्फबाट बहस गरेका अधिवत्ता बिष्णु कुमार गिरीले  नेपालको संविधानको धारा ३३ उपधारा (१), (२), धारा ३८, धारा ४६ बमोजिम प्राप्त गरेको मौलिक हकमा विपक्षीहरुले आघात पुर्याएको देखिन्छ । अधिवत्ता गिरीले अपारदर्शी रुपमा कामदार छनौट गरि इजरायल पठाउन विपक्षीहरुले अपारदर्शी रुपमा निरन्तर प्रकृया अगाडि बढाइरहेकाले यो प्रकृया तत्काल नरोके हामी प्रारम्भिक परीक्षामा उत्तिर्ण भएर इजरायल जाने प्रतीक्षाममा बसिरहेका निवेदकहरु इजरायल जान नपाउने भएकाले रिट निबेदकको पक्षमा बहस गरको बताउँदै सम्मानीत अदालतले न्याए दिनेका बिश्वस्त रहेको बताए ।

इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली कामदार छनौट प्रक्रियामा अनिमियता भएको भन्दै जमुना पौडेल कार्की समेत ९ जनाले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बैदेशिक रोजगार बिभाग समेतलाई बिपक्ष बनाइ यहि मङसिर २२ गते रिट निबेदन दर्ता गराएकी थिइन ।

इजरायलका दीर्घकालिन स्याहार केन्द्रमा पठाईने नेपाली कामदार छनौट प्रक्रियामा अनिमियता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगले समेत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवसँग लिखित जवाफ माग गरेर आफ्नो कारबाहीको प्रकृयालाई अगाडि बढाएको छ ।