मोरङ । मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएको चार महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता शेरधन राईले अझैसम्म सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको पाइएको छ । राईले २०७८ भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेशमा दुई जना नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्दा आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी फिर्ता नगरेका हुन् । 

राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको नाममा रहेको को १ झ ५६५ नम्बर भएको निशान कम्पनीको टेरान गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरेर सो मन्त्रालयको गाडी आफैंले लिएपछि राईले मन्त्रालयको गाडी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा झिकाएका थिए । 

राई मुख्यमन्त्री रहेका बेला उक्त गाडी उनकी श्रीमती ज्याङ्मु इन शेर्पाले प्रयोग गर्दै आएकोमा मुख्यमन्त्रीबाट पद मुक्त भएपछि उनले गैरकानूनी रुपमा सोही गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले राईले चढिरहेको उक्त गाडी ८० लाख हाराहारी बजेट खर्चेर तीन वर्षअगाडि खरिद गरेको थियो । उक्त गाडी शुरुमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईका जनसम्पर्क सल्लाहकार रहेका रामकुमार बस्नेतका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगिएको थियो । 

तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लैजाना साथ शेर्पाले गाडी प्रयोग गर्न थालेकी थिइन् । प्रदेश सरकारका निवर्तमान र पूर्व मुख्यमन्त्रीहरुलाई कुनै सेवा सुविधा दिने व्यवस्था छैन । उनलाई सुविधा दिनेगरी प्रदेश सरकारले कुनै निर्णयसमेत गरेको छैन । बरु मन्त्रालयले गाडी बुझाउन ताकेता गरिरहँदा पनि राईले अटेर गरिरहेको पाइएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्टोर शाखा प्रमुख फणिन्द्र अधिकारीले गाडी मन्त्रालयमा फिर्ता गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरे पनि अझैसम्म फिर्ता नभएको बताए ।

राई चढ्दै आएको उक्त गाडी यसअघि उनले काठमाडौंमा स्थापना गरेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयमा राखिएको थियो । उक्त गाडी चलाउनका लागि सो कार्यालयमा जिन्दल राईलाई चालक नियुक्त गरेकोमा अहिले पनि उनैले सो गाडी चलाइरहेका छन् । 

चालक राईले आफूले सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएपछि नियमित रुपमा उक्त गाडी चलाइरहेको जानकारी दिँदै सम्पर्क कार्यालय बन्द भएपछि गोल्फुटारस्थित राईको निवासमा गाडी राख्ने गरेको बताए ।

राईले काठमाडौंमा महँगो मूल्य खर्चेर घर भाडामा लिइ स्थापना गरेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय विवादमा परेपछि हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले उक्त कार्यालय खारेज गरेका थिए ।