समावेशी नभएसम्म तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने इरानको घोषणा

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७८ पुष १९ सोमबार

काठमाडौं । इरानले समावेशी नभएको भन्दै तालिबान सरकार (इस्लामिक इमिरेट्स) लाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। गत अगस्त १५ मा तालिबानले अफगानिस्तानको सरकार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

काबुलमा टोलो न्युजसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा बोल्दै इरानी राजदूत बहादुर अमिनियानले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । अफगानिस्तानका लागि इरानी राजदूत अमिनियानले इस्लामिक इमिरेट्सले आफ्नो शासन संरचनामा सुधार ल्याएमा तेहरान (इरानको राजधानी ले अन्य देशहरूलाई पनि अफगान सरकारलाई मान्यता दिन मनाउन सक्ने बताएका छन् ।

'कुनै समूह सत्तामा आउँछ र त्यसले एउटै जातीय समूहको सरकार निर्माण गर्छ र अन्य कुनै पनि जातीय समूहलाई समावेशी गर्दैन भने हामी त्यस्तो सरकारलाई मान्यता दिँदैनौँ, त्यसैले हामी तालिबान शासकहरूलाई समावेशी सरकार बनाउन उदारतापूर्वक आह्वान गर्दछौँ,' राजदूत अमिनियानले भनेका छन् ।

यस्तै उनले अफगानिस्तानमा आर्थिक सङ्कट रहिरहेमा यसले अतिवाद निम्त्याउने टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'आर्थिक सङ्कट रहिरहने हो भने यसले थप आप्रवासन र अतिवाद निम्त्याउनेछ, जसले अफगानिस्तानलाई मात्र नभई यो क्षेत्रलाई पनि खतरामा पार्नेछ ।'

यद्यपि, तालिबानले भने अमिनियानको टिप्पणी अफगान मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको बताएको छ ।ू

'के इरानको सरकार अथवा मन्त्रिपरिषद् अरूको परिभाषा अनुसारको समावेशी छ ?' इस्लामिक इमिरेट्सका उपप्रवक्ता इनामुल्लाह समंगानीले भनेका छन् । 'समावेशी सरकारका लागि राष्ट्रिय हितका आधारमा हरेक देशको आफ्नै परिभाषा छ,' उनले अघि भनेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोजिरहेको तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले महिला र मानवअधिकारको सम्मान, समावेशी सरकारको स्थापना, अफगानिस्तानलाई आतंकवादको सुरक्षित आश्रय बन्न नदिने लगायतका शर्तहरु राखेको छ ।