arrow

एमसीसीमा सघाउन ओलीलाई देउवा र प्रचण्डको आग्रह, गठबन्धननै स्पष्ट नभएको ओलीको भनाइ

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ माघ २३ आइतबार
deuba-oli-prachanda.jpg

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको छ । अपराह्नबाट प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सत्ता परिवर्तन भएपछि पहिलो पटक बैठक बसेको हो । 
 
करिब दुई घण्टा बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन, अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अवरुद्ध संसद खुलाउनेसहितका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओली पहिलोपटक बालुवाटार पुगेका हुन् । 

छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा विस्तृत रुपमा छलफल गरिएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी लगायतका विषयलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्न एमालेसँग आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । 

प्रचण्डले एमसीसीका सन्दर्भमा र सदन सुचारु गर्न एमालेले सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा गरेको जानकारी दिए । प्रचण्डले चुनावसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग मिलेर राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

एमालेले एमसीसीमा सत्ता पक्षले दृष्टिकोण राखेपछि आफूहरुले दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने धारणा राखेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा संसद खुलाउने र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्ताधारी गठबन्धनको विचार स्पष्ट रुपमा आउनु पर्नेमा ओलीले जोड दिएका हु्न् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु गराउन आफूहरु तयार रहेको भएपनि सत्ता पक्ष जिम्मेवार नभएको उनले आरोप लगाए । 

‘प्रतिनिधिसभामा उपस्थित रहेर भाग लिन चाहन्छौं तर वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सत्ता पक्षको हो र सत्तापक्षले सकेको छैन सभामुखका कारण उपस्थित हुन समस्या छ’, उनले भने । 

एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्ताधारी दलहरुबीच नै एकरुपता देखिएको छैन । प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी विरोधमा छन् । 

एमसीसीलाई पठाएको पत्र बाहिरिएपछि प्रचण्ड पनि तनावमा छन् । उनले एमसीसीलाई आफूहरुले पारित गर्ने पत्र पठाएको भए पनि पार्टीभित्र भने एमसीसी पारित गर्नुपरे सरकारबाट बाहिरिने सन्देश दिएका थिए । 

पत्र बाहिरिएपछि उनले सत्ता छाड्ने घुर्की देउवालाई दिएको बताइन्छ । तर बालुवाटार बैठकमा भने त्यस्तो कुनै संकेत नगरेको जनाइएको छ । 

बैठकमा कानून मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत रहेका थिए । 



नयाँ