काठमाडौं । संसदीय समितिमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयले प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकमा एमसीसी, मुलुकको कूटनीति अवस्था, अवैतनिक दूतबाट हुँदै आएको निलो प्लेट सवारी साधनको प्रयोग र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्यालगायत विषयमा सदस्यहरूले आवाज उठाएका हुन् ।
बैठकमा सदस्यहरुले मुलुकमा आम चासोको विषय बनेको एमसीसीबारे सरकार र राजनीतिक दलबाट जनतालाई स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सो अवसरमा समिति सभापति पवित्रा खरेल निरौलाले सारा नेपाली जगरुक भएर हेरिरहेको एमसीसीका विषयमा सांसद र समिति अनविज्ञ भएर बस्न नहुने भएकाले सरकार र राजनीतिक दललाई यस विषयमा प्रष्ट पार्न सुझाव दिइन् ।
उनले भनिन्, “एमसीसीका विषयमा हामीले अनभिज्ञ भएर बस्न शोभनीय हुन्न, हामीले राष्ट्रहितमा काम गर्नुपर्छ, मुलुक र जनताको हितमा धब्बा लगाउने काम गर्नहुन्न ।” समिति सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले परराष्ट्रनीति, सुरक्षानीति, कूटनीतिलगायत विषयमा कम्तीमा पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबीचमा राष्ट्रिय सहमति र साझा धारणा आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, “पार्टीका बीचको साझा धारणाका आधारमा नीति तर्जूमा गरौँ, राष्ट्रिय आवाजका आधारमा अरु सरकारसँग कुराकानी गरौँ, त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन, भूपु गोर्खाका सन्दर्भमा पनि विगतका सम्झौता पुराना भएकाले नयाँ सम्झौता गरेर जानुपर्छ ।”
समिति सदस्य भूपु गोर्खासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले जुन गतिमा काम गर्ने पर्दथ्यो त्यो नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “एमसीसीलगायत मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमाथि सदनमा गहन छलफल आवश्यकता रहेकाले छलफलका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट बाटो खोल्न पर्यो । अन्योलको स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ, अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने अधिकार र दायित्व संसद्को हो ।”
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य डा. भीमबहादुर रावलले कतिपय अवस्थामा लथालिङ र भताभुङ्ग देखिएको हाम्रो कूटनीतिलाई ठिक मार्गमा ल्याउन राजनीतिक दल, सरकार र समितिले मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले भने, “राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रियहितका लागि छिमेकीलगायतसँग निर्धक्ककासाथ समयमै छलफल गरी बोल्नुपर्छ, भूपु गोर्खाका विषयमा तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर पहल होस्, एमसीसी राष्ट्रियहितको पक्षमा छैन ।”
सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले नेपाली राजदूत सिफारिस र नियुक्तीमा परराष्ट्र सेवामा रहेका अनुभविलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।
उनले भने, “कर्मचारीले अघि सारेको एमसीसीलाई राजनीतिक दलले बुझेर वा नबुझेरपछि लागेका छन्, पछिल्ला पत्राचार राजनीतिको गैर कूटनीति अभ्यासका रुपमा लिन सकिन्छ ।” अर्का सदस्य सुदन किराँतीले एमसीसीका विषयमा दल र जनता विभाजन देखिएकाले आवश्यक परेको खण्डमा जनमतसङ्ग्रहमा पनि जान सकिने तर्क गरे ।
उनले भने, “मुलुकमा राजनीतिले स्थायित्व नभएका बेला कूटनीति मात्रै कसरी सप्रिएला ! संसद्, समिति, राजनीतिक दल र सरकारका कदम र निर्णय केवल राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्छ ।” समिति सदस्य शेख चाँदतारा र सरला यादवले अवैतनिक दूतका नाममा एउटै परिवारका सदस्यको पुस्तान्तरण हुने र निलो प्लेटका नाममा हुने कूटनीतिक सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न तत्काल आवश्यक कदम चाल्न पर्ने देखिन्छ भने ।
सांसदद्वय रेणुका गुरुङ, लीलादेवी सिटौला र सुजिता शाक्यले राजदूत नियुक्तिमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी र समानुपातिक आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने गराउनेमा संसदीय समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । समिति सदस्य प्रेम तुलाचनले राजनीतिक दल र प्रमुख नेता जिम्मेवार नहुँदा मुलुकमा यावत् समस्या उत्पन्न भइरहेको आरोप लगाए ।
