काठमाडौं । पेट्रोलियम क्षेत्रका तीन वस्तुगत संगठनले इन्धन आपूर्ति, ढुवानी र वितरणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि सामूहिक दबाब अभियान शुरु गरेका छन् । राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिको हालै सम्पन्न बैठकले नौं बुँदे निर्णय गर्दै पेट्रोलियम क्षेत्रका देखिएका समाधानका लागि सामूहिक पहल गर्ने र सरोकारवाला निकायमा माग पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ आवद्ध रहेका छन् । समितिको बैठकले पेट्रोलियम व्यवसायमा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गर्दै सरकारसमक्ष आफ्ना विभिन्न मागहरु पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । 

पेट्रोलयम ऐन बनाउनुपर्ने, एलपी ग्यास बिक्री तथा ढुवानी विनियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा पेट्रोलियम व्यवसाय सुधार कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने लगायतका माघ अघि सार्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

समितिका संयोजक एवं एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पेट्रोलियम साधनमा ढुवानी भाडादर समायोजन हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको प्राविधिक नोक्सानी तथा श्रृंकेज सम्बन्धमा भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने एलपी ग्यास ढुवानी भाडालाई डिजेलको मूल्य अनुपातमा स्वचालित भाडादर कायम हुनुपर्ने माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरु तय गर्दै यससम्बन्धी घोषणा गर्न फागुन २० गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने समितिले जनाएको छ ।

मल्ली संयोजक रहेको समितिको सह–संयोजकमा खगेश्वर बोहोरा र लिलेन्द्रप्रसाद प्रधान रहेका छन् । बोहोरा नेपाल पेट्रोलियम दुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष र प्रधान नेपाल पट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका अध्यक्ष हुन् ।

समितिको सदस्यमा गोकुल भण्डारी, शिवप्रसाद घिमिरे, विश्व प्रसाद अर्याल, श्याम बुढाथोकी र कमल खड्का तथा समिति सदस्य सचिवमा भने कृष्णभक्त श्रेष्ठ रहेका छन् ।