काठमाडौं । भारतले सरकार–सरकार स्तरमा निर्यात हुने गहुँ घरेलु उपभोगका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र तेस्रो मुलुकमा निर्यात नगर्ने पूर्वसर्त राखेको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले बताएका छन् । 

‘हामीले हामीसँग गहुँ चाहने कुनै पनि देशले आफ्नो स्थानीय जनसंख्याको लागि मात्र माग गर्नुपर्छ र पुनः निर्यात गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हुन्छ । व्यापारी, सट्टेबाज र जम्मा गर्नेहरूले यो मूल्यवान गहुँमा नियन्त्रण नपाओस् र गरिब र कमजोर राष्ट्रहरूबाट चर्को मूल्य लिने र विश्वका जनतालाई दुःख दिने हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता थियो । हामी सकेसम्म कम विकसित, मित्रवत र छिमेकी देशहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौं’, गोयलले भने।

सरकारले मे १३ मा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतले यूएई, दक्षिण कोरिया, ओमान र यमनबाट गहुँका लागि विशेष अनुरोध प्राप्त गरेको बिजनेस स्ट्यान्डर्डले मे २६ मा रिपोर्ट गरेको थियो । 

गोयलले कृषि, खाद्य, विदेश मामिलाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक अन्तर–मन्त्रालयीय समितिले जनसंख्याको आकारमा निर्भर गर्दै भारतबाट गहुँ मागेका मित्र राष्ट्रहरूको अनुरोधहरूको जाँच र अनुमोदन गरेको जनाएको छ । 

निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रममा वाणिज्य मन्त्रालयले भारत सरकारले खाद्य सुरक्षा आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अन्य मुलुकलाई दिएको अनुमति र सरकारको अनुरोधका आधारमा निर्यात गर्न दिइने बताएको छ। सरकारले निर्यात प्रतिबन्धपछि इजिप्टका लागि ६१ हजार ५ सय मेट्रिक टन गहुँ पठाउन अनुमति दिएको थियो । यो पहिले नै कान्डला पोर्टमा लोडिङ भइसकेको थियो ।

गोयलले भारतले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) लाई नियमहरू खुकुलो पार्न अनुमति दिन आग्रह गरेको छ। ‘कुनै देशलाई सरकार(देखि–सरकार (जीटुजी) का आधारमा सहयोग चाहिन्छ, भारतले सरकारी खरिद गरिएको स्टकबाट देशलाई गहुँ आपूर्ति गर्न सक्छ। डब्ल्यूटीओको आगामी १२ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जाँदा यो छलफलको विषय हुनेछ,’ उनले थपे ।

‘गहुँ प्रतिबन्ध लागेपछि सरकारी खरिदबाट ६ लाख टन मात्रै प्राप्त भएको तथ्यले देखाएको छ। आफ्नो उत्पादन बेचेर व्यापारीले चर्को मुनाफामा अन्धाधुन्ध निकासी गरेको भए हाम्रो आफ्नै खाद्य सुरक्षाका लागि हानिकारक हुन्थ्यो र हाम्रो आफ्नै आवश्यकता र मूल्य आकाशिएको हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

गोयलले अगाडि थपे, ‘अहिलेसम्म अन्य कुनै पनि कृषि उत्पादनको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना नदेखेको बताए। ुती निर्णयहरू हुन् जुन हामीले निर्णय लिनु अघि खुलासा गर्दैनौं।  अनुगमनको क्रममा समय समयमा कृषि उत्पादनको अनुमान आवश्यकता अनुसार गरिएको छ। अहिले सम्म, हामी यसलाई कुनै अन्य उत्पादनमा गर्न आवश्यक देख्दैनौं ।’