नयाँदिल्ली । भारतले आगामी महिना जेनेभामा हुने विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को बैठकमा ई–वाणिज्य व्यापारमा भन्सार शुल्कमा रोक लगाउन निरन्तरता दिने कुराको कडा विरोध गर्ने भएको छ। यसले विकासशील देशहरूमा प्रतिकूल असर गरिरहेको भन्दै भारतले विरोध गर्ने जनाएको हो । 

भारतका एक वाणिज्य उच्च अधिकारीले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको डिजिटल विकासको लागि नीतिगत ठाउँ जोगाउन, आयातलाई नियमन गर्न र भन्सार शुल्कमार्फत राजस्व उत्पन्न गर्नको लागि मोरेटोरियम समाप्त हुन दिनु महत्त्वपूर्ण थियो ।

विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरूले सन् १९९८ देखि विद्युतीय प्रसारणमा भन्सार नलाग्‍ने सहमति गरेका थिए र १६४ सदस्यीय सङ्गठनको सर्वोच्च निर्णय लिने निकाय भएको लगातार मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन (एमसी) मा समय–समयमा रोकावट बढाइएको थियो ।

‘अर्को महिनाको १२ औं एमसीमा धेरै डब्ल्यूटीओ सदस्यहरूले १३ औं एमसीसम्म अस्थायी रूपमा मोरेटोरियम विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । तर भारत यस पटक यसलाई अझै जारी राख्‍न चाहँदैन । भारतले यस पटक यस विषयमा कडा अडान लिनेछ’, एक अधिकारीले भने।

भारत र दक्षिण अफ्रिकाले धेरै अवसरहरूमा संस्थालाई यस मुद्दालाई पुनः अवलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् र विकासोन्मुख देशहरूमा स्थगनको प्रतिकूल प्रभावलाई हाइलाइट गरेका छन्। यसअघि डब्ल्यूटीओमा पेश गरिएको संयुक्त संचारमा, दुबै देशहरूले ई–वाणिज्य स्थगनका सबै मुद्दाहरूलाई ‘अत्यन्त जरुरी र पूर्णतामा’ पुनः समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

यी दुई देशहरूबाट अघिल्लो सञ्चारका अनुसार विकासोन्मुख देशहरूलाई सम्भावित ट्यारिफ राजस्व घाटा वार्षिक रूपमा १० बिलियन डलर अनुमान गरिएको छ। 

भारतले इलेक्ट्रोनिक प्रसारणको आयातमा तीव्र वृद्धि भएको पाएको छ । मूख्यतया चलचित्रहरू, संगीत, भिडियो गेमहरू र छापिएका वस्तुहरू जसमध्ये केही मोरेटोरियमको दायरा भित्र पर्न सक्छन् ।

डिजिटल प्लेयरहरूको नाफा र राजस्व लगातार बढिरहेको बेला यी आयातहरू जाँच गर्ने र थप ट्यारिफ राजस्व उत्पन्न गर्ने सरकारहरूको क्षमता ई–कमर्समा रोकका कारण गम्भीर रूपमा आपत्ति जनाएको हो । 

सन् १९९८ मा डब्ल्यूटीओको जनरल काउन्सिलले उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको आर्थिक, वित्तीय र विकास आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर विश्वव्यापी ई–कमर्ससँग सम्बन्धित सबै व्यापार–सम्बन्धित मुद्दाहरूको विस्तृत रूपमा जाँच गर्न ई–वाणिज्यमा कार्य कार्यक्रम स्थापना गरेको थियो।