वासिङ्टन। तिब्बतमा आठौँ विश्व संसदीय महासन्धि (डब्लपीसीटी) वासिङ्टन, डिसीमा आयोजना हुँदै छ। तिब्बतमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लङ्घन र धार्मिक दमनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न विश्व नेताहरूलाई पनि सहभागी गराइने बताइएको छ।

निर्वासित तिब्बती सांसदका लगायत २६ देशका १०० भन्दा बढी सहभागीहरूले व्यक्तिगत र वस्तुतः दुवैमा भाग लिनेछन्। तिब्बतको निर्वासित सांसदद्वारा आयोजित यो सम्मेलन डब्लपीसीटीको अघिल्ला सात सत्रहरूको निरन्तरतामा तिब्बत समस्या समाधान गर्न विभिन्न देशका सांसदहरूको समर्थनलाई सुदृढ र समन्वय गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।

पहिलो डब्लपीसीटी नयाँ दिल्लीमा चीनको आक्रमण र तिब्बत कब्जापछि तिब्बती पहिचानको अस्तित्वमा भारतले खेलेको आधारभूत भूमिकालाई सम्मान गर्दै आयोजना गरिएको थियो। त्यसपछिका अधिवेशनहरू भिल्नियस, वासिङ्टन डी.सी., एडिनबर्ग, रोम र ओटावा जस्ता सहरहरूमा आयोजना गरिएका छन्।

तिब्बतमा चिनियाँ सरकारद्वारा दशकौँदेखिको दमनका बाबजुद तिब्बतीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति, पहिचान र वातावरणलाई जोगाउन र तिब्बतमा अहिंसाका माध्यमबाट मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने प्रयास जारी राखेका छन्।

'संयुक्त राज्य अमेरिका मा ८ औँ डब्लपीसीटी, लोकतन्त्र र समानताको मौलिक मूल्यहरू सँगै एक देशमा आयोजित गरेर, हामी तिब्बतमा नीतिगत पहलहरूको निर्माणमा संयुक्त राज्यको काँग्रेसद्वारा खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको सम्मान गर्दछ, धेरै कानुनहरूको माध्यमबाट समर्थनलाई संस्थागत गर्न अमेरिकाले पहल गरिरहेको छ,' एक आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

'हामी हाम्रो निर्वासित सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। निर्वासनमा परम पावन दलाई लामाको दूर दृष्टिको साथ, हामीसँग लोकतान्त्रिक र लोकप्रिय निर्वाचित नेतृत्व छ, जुन तिब्बती जनतालाई निर्वासनमा तिब्बती संसद् मार्फत जबाफदेही बनाउँछ,' उनले थपे।

यसबाहेक, यी सांसदहरूले तिब्बतको वार्ताबाट समाधानको लागि दलाई लामा र चीनका प्रतिनिधिहरू बीचको वार्ता चाँडो पुनः सुरु गर्न समर्थन गर्न आ-आफ्नो देशमा पहल गर्ने विषयमा पनि निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।