arrow

प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारलाई अल्टिमेटम 

logo
निरञ्जनकुमार साह, 
प्रकाशित २०७९ असार २३ बिहिबार
pradesh-grihamantri-7provinces.jpg

जनकपुर । प्रदेश सरकारका गृह (आन्तरिक) मन्त्रीहरुले साउन महिना भित्र प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई हस्तारण गर्न संघ सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारको समन्वयमा जनकपुरमा बिहीबार सम्पन्न गृह (आन्तरिक मामिला) मन्त्री स्तरीय अन्तर प्रदेश भेलाले ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सो अल्टिमेटम दिएका हुन् । 

भेलाले प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले आगामी श्रावण मसान्त भित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, प्रदेश भित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउन संघीय सरकारलाई अग्रसर हुनुपर्ने, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने, काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधान विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकील कार्यालयहरु प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजन सम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामति सेवा अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु प्रदेशको आफनै नियमावली अनुसार ल्याउनुपर्ने लगायतका बुँदा समेट्दै घोषणापत्र जारी गरेको हो । 


घोषणापत्र जारी गर्दै मधेशका गृह तथा संचारमन्त्री भरतप्रसाद साहले श्रावण महिना भित्र प्रहरी समायोजन नभए संघ सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने सबै प्रदेशका गृह (आन्तरिक मामिला) मन्त्रीहरुबीच सहमति भएको बताए । 

घोषणापत्रमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री तिलक शर्मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा रणबहादुर रावलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ