काठमाडौं । श्रीलंकाले बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि अनियन्त्रित र जोखिमपूर्ण विदेशी ऋणको बारेमा अर्थशास्त्रीहरू र विश्वव्यापी नेताहरूको चेतावनी सुनेको भए अहिले चलिरहेको आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सायद नआउन सक्थ्यो ।

बढ्दो वैदेशिक ऋण र घट्दै गएको विदेशी सञ्चितिको कारण श्रीलंकाले अहिले अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। आर्थिक चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने भन्नेमा सरकार पूर्णतया अनभिज्ञ हुँदा जनता खाना, औषधि, इन्धन पाउन सङ्घर्षरत छन् । 

श्रीलंकामा लगानी ऋण लगानी गर्न उत्तेजित बेइजिङ अहिले मद्दत गर्नबाट भने पछि हटेको छ । आर्थिक रूपमा अपाङ्ग श्रीलंका अब चिनियाँ ऋण तिर्न नसक्दा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको एक हिस्सा गुमाउने निरन्तर खतरामा पर्नेछ।

सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि श्रीलंकाको लागि यो सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक सङ्कट हो। साथै विगतका दुई दशकमा आफ्नो विदेशी ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने यो पहिलो एसियाली देश बनेको छ। 

खाद्यान्न र औषधि बाहेक, श्रीलंकामा प्राकृतिक ग्यास र कच्चा तेलको अभाव छ, जसले देशभरि ठूलो विद्युत् कटौती गरेको छ।

चाखलाग्दो कुरा के छ भने, चिनियाँ बीआरआई अन्तर्गत श्रीलंकामा केही विद्युत् उत्पादन परियोजनाहरू निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, यी आयोजनाहरू अघि बढेका छैनन्।

त्यही बीआरआई अहिले श्रीलंकाली जनताको पीडाको प्रमुख कारण बनेको छ । चीन श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता बनेको छ र हालको चिनियाँ ऋण ६.५ अर्ब अमेरिकी डलर छ। 

कोभिड-१९ को महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न समस्याबीच आर्थिक अवस्था बिग्रन थालेपछि श्रीलंकाले चीनलाई ऋणको पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरेको छ । यद्यपि, बेइजिङले यसलाई अस्वीकार गर्दै ऋणको पुनर्संरचनाले भविष्यको द्विपक्षीय ऋणमा प्रभाव गर्ने अभिव्यक्ति दिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा श्रीलंकाले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्था गर्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। भारत, अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैङ्क जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले श्रीलंकालाई दिनदिनै बिग्रँदै गएको अवस्थामा राहत दिने प्रयास गरिरहेका छन्। 

तर चीनले श्रीलंकालाई सहयोगको लागि आह्वान गरे पनि सहयोग गर्नबाट टाढै बसेको छ । युरोपेली फाउन्डेसन फर साउथ एसियन स्टडिज (इएफएसएएस)ले चीनले श्रीलंकाका नाफामूलक परियोजनाबाट पर्याप्त फाइदा लिए पनि श्रीलंकाको दुर्दशालाई बेवास्ता गरेको देखाएको छ। 

संयोगवश, चीनले विगतमा बलियो द्विपक्षीय सहयोगको हिस्साको रूपमा श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो। तर, अहिले भने  १.५ अर्ब अमेरिकी डलर स्वैपका लागि श्रीलंकाले गरेको अनुरोधलाई चीनले अस्वीकार गरेको छ ।

बेइजिङको यो अडानले कुनै समय चिनियाँ परियोजना र लगानीलाई अनुमति दिन आग्रह गरिरहेका श्रीलंकाली नेताहरूलाई निराश बनाएको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले सङ्कटमा परेको बेला टापु देशलाई बेवास्ता गरेकोमा चीनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

'उनीहरू (चीन)यस क्षेत्रमा कम चासो राख्छन्। उनीहरूको चासो यहाँ पहिलेको जस्तो छैन । उनीहरूको चासो सरेको छ,' उनले भनेका छन् । 

श्रीलंकाका नयाँ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले पनि समयमै सहयोग गरेकोमा भारतको प्रशंसा गर्दै चीनको आलोचना गरेका छन् । 'अहिलेसम्म कुनै चिनियाँ लगानी भएको छैन । चीनसँग ऋण तिर्नका लागि मात्रै छलफल भइरहेको छ,' उनले भनेका छन्।

चीनले श्रीलंकालाई आर्थिक गडबडीबाट बाहिर जान मद्दत गर्न आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने विश्वास गत मेमा विक्रमासिङ्घेले व्यक्त गरेका थिए । तर, उनको आशा आशामै सीमित रह्यो। 

कार्नेगी एन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसका विजिटिङ स्कोलर दीप पालले यसअघि श्रीलंकालाई चिनियाँ सहायता र बीआरआई कोष सहयोगको अंश नभएर लगानी भएको बताएका थिए। 

'उनीहरू (चीन)लगानीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। जब यसमा प्रश्न चिन्ह छ, चीन संलग्नता सीमित गर्दछ र पछि हट्छ,' उनले भने।

यस्तो चिनियाँ कदम श्रीलंकाका लागि गम्भीर जोखिम निम्त्याउने हुनसक्छ किनभने चालु आर्थिक गडबडीलाई हटाउन वर्षौं लाग्न सक्छ। 

अहिलेको अवस्थामा श्रीलंका असुरक्षित भएको छ र चीनको लागि आफ्नो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू गुमाउन सक्छ। ऋण तिर्न नसक्दा चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाह यसअघि नै हात पारिसकेको छ ।

यस्तै स्थिति रहेकामा मट्टाला राजपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोलम्बो पोर्ट सिटी, र एलिभेटेड हाइवे परियोजनाहरू सबै बीआरआई अन्तर्गत चीनले लैजाने र श्रीलंकाले आफ्नो सार्वभौम अधिकार त्याग्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।