arrow

समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध एक्सन, कालोसूचीमा राख्नेसम्मको निर्णय

logo
सौरभ गिरी, 
प्रकाशित २०७९ साउन १६ सोमबार
kohalpur-nagarpalika-action.jpg

कोहलपुर । कोहलपुर नगरपालिका समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरु विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएको छ । कोहलपुर नगर कार्यपालिकाको साउन ११ गते बसेको बैठकले गत असार २५ गतेसम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सो अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका ८ वटा निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हर्जना, दण्ड जरिवाना, कारवाही, कार्यसम्पादन जमानत बैंक ग्यारेन्टी जफत एवं कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नेसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । 

ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम समयमा सम्पन्न नगर्दा नगरपालिकालाई बर्सेनी करोडौं रुपैयाँ घाटा लाग्ने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गर्नुपरेको नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले बताए । आगामी दिनहरुमा अब योजनाहरु व्यवस्थापन गर्दा समयमै काम सम्पन्न हुने गरी निर्माण व्यवसायीहरुलाई जबाफदेही बनाउने निर्णय समेत गरिएको नगर प्रमुख आचार्यले बताए । 

योजनाहरु समयै सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेको कामको टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा पूर्वाधार विकासतर्फ विनियोजित बजेट शीर्षकमध्ये अपूरा योजना पुनः सञ्चालन तर्फको बजेटबाट भुक्तानी हुने गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

कोहलपुर नगरपालिकाले जय दुर्गे महाकाली सेवा कञ्चनपुर, के।आर।कन्स्ट्रक्सन कोहलपुर, शोभा लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन कोहलपुर, बशिष्ठ निर्माण सेवा गेरुवा, बर्दिया, महारुद्र निर्माण सेवा कोहलपुर, जय भवानी निर्माण सेवा कोहलपुर, न्यौपाने कन्स्ट्रक्सन कोहलपुर र हार्दिक कन्स्ट्रक्सन जानकी, बाँकेलाई कारवाहीका लागि सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । 

समयमै काम सम्पन्न नहुँदा संघ एवं प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदान रकम फिर्ता हुने र नगरपालिकाले दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुँदा करोडौ नोक्सानी रहेको अवस्थामा सुधार ल्याउन नगरपालिका प्रखर ढंगले अगाडि बढ्ने नगर प्रमुख आचार्यले बताए । 

नगर कार्यपालिका बैठकले नगरसभा वा कार्यपालिकाको निर्णय विना नै मौखिक आदेशका आधारमा सम्झौता गरिएका, कागजातहरु पूर्ण नभएका, फिल्डमा निर्धारित अवधिमा कार्य भए नभएको यकिन गर्न नसकिएका कार्यपालिकाको बैठकमा पेश भएका विभिन्न ११ योजना तथा कार्यक्रमहरुको भुक्तानी गर्न नसकिने निर्णय पनि गरेको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ