श्रीनगर। भारतको केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री विकास प्याकेज अन्तर्गत जम्मू र काश्मीर बागवानी विकास कार्यक्रमलाई अर्को एक वर्ष विस्तार गरेको छ। केन्द्रीय कृषि र किसान कल्याण मन्त्रालयबाट जम्मू र काश्मीर प्रशासनलाई ५०० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सन् २०२३ सम्म बागवानी क्षेत्रको लागि विकास कार्यक्रमहरू गर्ने बताइएको छ। 

सन् २०१४ मा काश्मीरमा बाढी आएको एक वर्ष पछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रत्येक बागवानी क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न प्रधानमन्त्री विकास प्याकेज घोषणा गरेका थिए। आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिले मार्च ३१, २०२२ लाई अन्तिम समय सीमा तोकिएको थियो। विज्ञप्ति अनुसार केन्द्रले जम्मू-काश्मीर सरकारलाई अनुमोदित आम्बटनभन्दा माथि कोष वा दायित्वहरू नगर्न पनि भनेका थिए। 

'यस प्रशासनिक स्वीकृति २०२२-२३ लाई अन्तरिम मानिनेछ र ३० अगस्त २०२२ भन्दा बढी रकम निकासा गर्न दिइने छैन। यस अन्तरिम विस्तारको अवधिमा १४ औँ वित्त आयोगले स्वीकृत गरेको योजनाको प्रकृति, दायरा र कभरेजमा कुनै परिवर्तन हुने उल्लेख गरिएको छ। पीएमडीपी अन्तर्गत केन्द्रले क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्रहरूको पुनर्स्थापना र जम्मू र कश्मीरमा बागवानीको विकासको लागि ५०० ​​करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो।

५०० करोडमा ४५० करोड केन्द्रीय हिस्सा र ५० करोड राज्यको हिस्सा थियो। तथ्याङ्कका अनुसार जम्मू-काश्मीरले पीएमडीपी अन्तर्गत  ४६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। जबकि लद्दाख, जुन त्यति बेला संयुक्त जम्मू-कश्मीरको हिस्सा भएको थियो। बागवानी विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए कि उनीहरूले कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा केन्द्र शासित प्रदेशमा कार्यान्वयन गरेका छन्।

'हामी समय सीमा अगाडि नै परियोजना पूरा गर्नेछौँ। उपत्यकाको बागवानी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न नयाँ नर्सरी स्थापनादेखि नयाँ प्रजाति भित्र्याउने काम विभागले गरिरहेको छ। यस वर्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केही थप कम्पोनेन्टहरू छन्,’ उनले भने।