संघीय सरकारविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकार आन्दोलनमा, जसपाको नेतृत्वलाई एमाले र लोसपाको पनि साथ
निरञ्जनकुमार साह,
प्रकाशित २०७९ साउन २८ शनिबार
550
Shares
जनकपुरधाम । संघीय सरकारविरुद्व मधेस सरकारले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । गत साउन २२ गते प्रहरी समायोजन र हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रमहरु मधेश सरकारले सञ्चालन गर्ने चेतावनी सहितको सात दिवसीय अल्टिमेटमको अन्तिम दिन शनिबार मधेस सरकारले आइतबारदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मधेस सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आइतबारदेखि सात दिनसम्म संघीय सरकारका प्रदेशस्थित प्रतिनिधि, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने बताए ।
धर्ना बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म दैनिक दुई घण्टासम्म चल्नेछ । धर्नामा मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री र सांसदहरुको उपस्थिति रहने मन्त्री साहले बताए ।
समायोजित प्रहरीलाई आसन्न निर्वाचन अगावै प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण गर्न मधेस सरकारको माग छ । नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ मा प्रहरी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको सूचीभित्र रहेको स्मरण गराउँदै सो माग गरिएको हो ।
संघीय संसदबाट प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ पारितसमेत भइसकेको र प्रदेश सभाबाट नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी ऐन २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संघीय सरकारले झमेला गर्नु शंकास्पद रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पटक पटकको आग्रह पश्चात् पनि नेपाल सरकारले नसुनेपछि आफूहरु वाध्यवश आन्दोलनमा जानु परेको प्रदेश सरकारको तर्क छ ।
मन्त्री साहले विपक्षी लोसपा र एमाले सहितको सहमति र हस्ताक्षरमा यो माग अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।
