नयाँ दिल्ली। चिनियाँ डिजिटल लोन एपहरूले भारतीय ग्राहकहरूलाई ठगी गरिरहेको भन्ने सूचनापछि भारतीय रिजर्भ बैङ्कले यस्ता ठगी गर्ने चिनियाँहरूमाथि कारबाही सुरु गरेको छ।

फिनटेक कम्पनीहरूले आरबीआईबाट ऋण प्रस्ताव गर्न नयाँ गैर-बैङ्किङ वित्तीय कम्पनीहरू (एनबीएफसी) इजाजत पत्र प्राप्त गर्न असम्भव भएकाले उनीहरूले पहिले नै बन्द भएका भारतीय एनबीएफसीहरूसँग ठूलो मात्रामा उधारो गतिविधिहरूमा संलग्न हुनको लागि समझदारी ज्ञापन (एमओयू) मार्ग बनाए पनि खुलेका छ।

अनुसन्धान एजेन्सीहरूले एनबीएफसीसँग मिलेर विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरूले नियामक प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै ऋणमा जालमा फसाउने गरेको पाइएको छ। यी फिनटेक कम्पनीहरूले सातदेखि ३० दिनसम्मका लागि तत्काल व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका थिए।

डिजिटल उधारो प्लेटफर्महरू, मुख्यतया चिनियाँ एपहरू कोभिड महामारीको समयमा बढेको छ। जसले ग्रामीण जनसङ्ख्या र बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी द्रुत ऋण प्रदान गर्दछन्। उनीहरूमाथि चर्को ब्याज असुलेको, चर्को असुली रणनीति अपनाएको तथा गैर कानुनी रूपमा एप सञ्चालन गरेका छन्। ब्याजदर र प्लेटफर्म शुल्क आदि तय गर्ने निर्णयहरू फिनटेक कम्पनीहरूले चीन र हङकङका आफ्ना ह्यान्डलरहरूको निर्देशनमा लिएका थिए जसले ठूलो मात्रामा नाफा कमाएका छन्। 

धेरै चिनियाँ स्वामित्वमा रहेका माइक्रो-ल्यान्डिङ एपहरू भारतमा धेरै सञ्चालन गर्न थालेको पाइएको छ। तिनीहरूले अधिकतर दबाबमा रहेका ग्राहकहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। ‘मिनेटमै झन्झटमुक्त ऋण’ लिन चाहने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा अनलाइन लोन एप डाउनलोड गर्ने सरल विज्ञापनबाट मोडस अपरेन्डी सुरु भएको हो।

एक पटक एप डाउनलोड भएपछि, यसले पीडितहरूको सम्पर्कहरूमा पहुँच गर्न अनुमतिहरू खोज्ने र पछि कम्पनीले सबै प्रकारको ब्ल्याकमेलमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। धेरै निम्न-मध्यम वर्गका मानिसहरूलाई ऋणको जालमा धकेल्दै र उनीहरूलाई आत्महत्या गर्न समेत बाध्य तुल्याए। चिनियाँ र्‍याकेटले पीडितहरूलाई धम्की दियो, दुर्व्यवहार गर्‍यो र उनीहरूको ऋण फिर्ता गर्न ब्ल्याकमेल पनि गर्‍यो।

उनीहरूमाथि भारतीय रिजर्भ बैङ्कले कारबाही सुरु गरेको छ। उनीहरूमाथिको अनुसन्धानलाई पनि पनि तीव्रता दिइएको छ।