काठमाडौँ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निमन्त्रणामा नेपाल आएका चिनियाँ सभामुख लि जान्सु आउने बित्तिकै नयाँ बानेश्वरस्थित संसद्‌ भवन पुगे। त्यहाँ सभामुख सापकोटा र लिबीच द्विपक्षीय वार्ता भयो।

वार्तापछि सभामुख सापकोटा र नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष लीले अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

उक्त समझदारी पत्रमार्फत माओवादी नेतासमेत रहेका सभामुख सापकोटाले चीनलाई संसद्‌मा निगरानी राख्ने, प्रभाव फैलाउने र चिनियाँ आवश्यकता बमोजिम नेपालको संसद्‌मा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ।

यति मात्र नभएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले चिनियाँ महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बीआरआईलाई चर्को ब्याजमा ऋण लिएर अघि बढाउन नसकिने बताएपछि संसद्‌को बाटो हुँदै अघि बढाउने बाटो पनि खुला गरिएको छ। चीनले पछिल्लो समय बीआरआईलाई अघि बढाउने अर्को मार्गका रूपमा संसद्लाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ।

समझदारी पत्रमा बहु आयामिक माध्यमबाट सबै तहमा अन्तर संसदीय आदानप्रदान र सहयोग सुदृढको प्रयास गर्ने बताइएको छ। अन्तर संसदीय आदानप्रदान भन्नाले चीनले नेपालको संसद्मा भएका गतिविधिहरूलाई निगरानीमा राख्ने रणनीति अनुसार नै उक्त बुँदा राखिएको भन्दै विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

समझदारीको तेस्रो बुँदामा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका दुई व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्क आदानप्रदानमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

दुई मुलुकका व्यवस्थापिकाबीच सद्भाव र समझदारी प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने समझदारी पनि दुवै पक्षले बनाएका छन्। पाँचौँ बुँदामा एक अर्काको विधायिका, सुपरिवेक्षकीय र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने पनि उल्लेख छ। 

उक्त बुँदामा दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बीआरआईमार्फत समेत दुई मुलुकबिच अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिने भनिएको छ।

समझदारी पत्र दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुने र पाँच वर्षसम्म मान्य हुने जनाइएको छ। कुनै पक्षले मान्य अवधि समाप्त हुने मितिभन्दा ६ महिना अगावै लिखित रूपमा यो समझदारी पत्र अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सूचना दिएकामा बाहेक अर्को क्रमिक समयावधिका लागि स्वतः नवीकरण हुने पनि उल्लेख छ।