काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दलहरूको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमा हिजो मंगलबार सकिएको हो ।
राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको बैठकको निष्कर्ष छ । राष्ट्रपतिको कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएको र अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको बैठकको ठहर रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनाएका छन् ।
राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वौद्धिक समुदाय, संचार लगायतलाई बैठक आह्वान गरेको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अध्यक्ष सहभागी थिए ।
