काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तहसमेत) विरुद्ध बढी उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार उक्त विषयगत क्षेत्रसम्बन्धी ३३ दशमलव एक प्रतिशत उजुरी परेको छ । 

त्यसपछि शिक्षासम्बन्धीमा १५ प्रतिशत उजुरी परेको छ । भूमि प्रशासनमा सात दशमलव सात, वन तथा वातावरणमा चार दशमलव छ, स्वास्थ्यसम्बन्धी चार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी तीन दशमलव नौ, गृह प्रशासनसम्बन्धी तीन दशमलव आठ, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यमा तीन दशमलव दुई, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी तीन दशमलव तीन, अर्थसम्बन्धी दुई, कृषि तथा पशुपन्छीमा एक दशमलव नौ, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी पाँच दशमलव सात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी एक, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी चार दशमलव आठ र अन्य तीन प्रतिशत उजुरी परेको जनाइएको छ । 

प्रदेशगतरुपमा विष्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेश क्षेत्रका उजुरी रहेको छ । मधेशप्रदेश क्षेत्रका २४ दशमलव २५ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यसपछि बागमती प्रदेशका २४ दशमलव १३ प्रतिशत उजुरी रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशको सात दशमलव ६२, लुम्बिनी प्रदेशको १४ दशमलव ०१, कर्णाली प्रदेशको ८ दशमलव १८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशको १० दशमलव २० प्रतिशत उजुरी रहेको छ । 

प्राप्त विवरणमा आव २०७८/७९ मा कूल २४ हजार तीन सय ३१ उजुरी परेकामा १७ हजार एक सय ६९ (७०.६ प्रतिशत) उजुरी फछ्र्योट भएको छ । त्यसमा आठ हजार ९३ उजुरी त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षका थिए । फछ्र्योट गर्न बाँकी सात हजार एक सय ६२ उजुरी अर्काे आर्थिक वर्षका लागि सरेको छ । 

आयोगले कूल उजुरीमध्ये आधा काठमाडौँको टङ्गालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा परेको जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा कूल २४ हजार तीन सय ३१ उजुरीमध्ये १२ हजार तीन सय आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा परेको छ । सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत लिखित उजुरी परेको छ।