काठमाडौँ। चीनले नेपाललाई ऋणको जालमा फसाउनका लागि विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको छ। सन् २०१७ मा सम्झौता भएको चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड परियोजनालाई तत्काल अघि बढाउन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बताएपछि चीनले नयाँ रणनीति अवलम्बन गरिरहेको छ।
यसअघि चिनियाँ तर्फबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा चीनले नेपाल सरकारलाई पटक-पटक बीआरआई अघि बढाउन दबाब दिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने चर्को ब्याजमा उक्त ऋण लिएर बीआरआई अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाको जवाफबाट असन्तुष्ट बनेको चीनले बीआरआईलाई चोर बाटोबाट नेपालमा लागु गर्न खोजिरहेको छ। विश्वभरबाट बीआरआईलाई ऋणको पासो भन्दै आलोचना हुने र सम्झौता खारेज गर्ने लहर चलेपछि चीनले नयाँ रणनीति अपनाएको छ।
जुन हो, ग्लोबल डेभ्लपमेन्ट इनिसियटिभ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत चीनले विश्वभर लागु गर्नका लागि ५० वटा परियोजनाहरू छनोट गरेको छ। जसमध्ये दुई वटा परियोजनाहरू नेपालमा लागु गरिने चिनियाँ जीडीआई प्रोजेक्ट पुलमा उल्लेख गरिएको छ।
चिनियाँ पक्षले सार्वजनिक गरेको सूचीमा ३ र ४ नम्बर बुँदामा रहेका दुई वटा परियोजनाका लागि नेपाल छनोट भएको छ। जसमा काठमाडौँमा रहेका गरिब समुदायका तीन हजार ६ सय बालबालिकालाई खाना उपलब्ध गराउने र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
यसअघि चीनले पहिलो पटक नेपालको संसद्सँग आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौतामा बीआरआईलाई पनि अघि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
