काठमाडौ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो विधानमा बहुराष्ट्रिय राज्य शब्द राखेपछि त्यस शब्दलाई  निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । बहुराष्ट्रिय राज्य शब्द परिमार्जन गर्न आयोगले जसपालाई निर्देशन दिएको थियो ।

अहिले जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आफ्नो घोषणा पत्रमा त्यही शब्द प्रयोग गरेको छ । साथै प्रदेशहरुलाई स्वायत्त बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । 

यद्यपि उक्त घोषणापत्र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रेसले भने छापिसकेको जसपा स्रोतको भनाइ छ । घोषणा पत्रमा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल अखण्ड अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बहुराष्ट्रिय राज्य हुनेछ ।’ बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाको लागि  वर्तमान संविधानमा अभ्यास भए अनुरुप अभ्यासमा आएका सात प्रदेशको संघीय संरचनालाई संविधानको मर्म, भावना अनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको पहिचान र सामथ्र्यको सिद्धान्त अनुकुल हुने गरी प्रदेशहरूको पुनःसंरचना गरिनेछ भनिएको छ । घोषणा पत्रमा ११ प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ‘संविधान सभा अन्तर्गत राज्य पुनः संरचना एवम् राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनःसंरचना सुझाव आयोगले अगाडि सारेको सिद्धान्तको आधारमा १० भौगोलिक प्रदेश र १ गैर भौगोलिक दलित, शिल्पी विशेष प्रदेशमा पुनसंरचना गरिने छ’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ । 

स्वायत्त प्रदेश सरकार
जसपाले अहिलेका प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ । साथै ७ प्रदेश नभएर ११ प्रदेश बनाउने उसको प्रतिबद्धता छ । स्वायत्त प्रदेश भनेको आत्म निर्णयको अधिकार हो । प्रदेशलाई आत्म निर्णयको अधिकार दिँदा त्यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामा दूरगामी असर पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रमा साझेदारी अर्थात् साझा राज्य र प्रदेशमा स्वायत्त राज्य हुनेछ । दुवै तहमा विधायकी, कार्यकारी र न्यायीक अधिका निहीत हुने छ । यस्तो संघीयता केन्द्रले आर्थिक समानीकरण नीति अनुरुप वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने भएकाले पहिचानमा आधारित प्रत्येक समुदायले समान रूपमा स्वायत्तता र स्वशासन उपभोग गर्न सक्छन् ।’ 

प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु आरक्ष प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवादरी प्रदेश सरकारले लिने अवधारणा जसपाले बनाएको छ । घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले मातृभाषामा शिक्षा दिने जिम्मेवारी लिने तथा सरकारी कामकाजमा बहभाषिक नीति अवलम्बन गर्नेछन् ।’

राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी 
जसपाले राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा बनाएको छ । सबै निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक हुने अबधारणा बनाएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आधारित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा पार्टीले बनाएको छ । 

यसैगरी घोषणा पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आधारित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा बनाइएको छ । स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखहरू पनि प्रत्यक्ष्य निर्वाचित हुनु पर्ने पार्टीले एजेण्डा बनाएको छ । ‘संघीय संसद र प्रदेश सभाहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिने छ’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी कार्यकारणी प्रमुख हुन पाउने छैनन् ।’ 

संविधान संशोधन अपरिहार्य
जसपाको घोषणापत्र संविधान विपरीत रहेको छ । त्यसो त जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान च्यात्ने काम गरेका थिए । तर त्यही संविधानअुनसार बनेको सरकारमा सहभागी हुँदै आएका छन् । अहिले पनि केही दिनअघिसम्म कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा समावेश थियो । तर एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्ने भएसँगै सरकारबाट उपेन्द्रका मन्त्रीहरुलाई हटाइएको छ । 

उसको घोषणापत्र संविधान विपरीतमात्र रहेको छैन लोकतन्त्रको सौन्दर्यलाईसमेत नष्ट पार्न खोजिरहेको छ । जसपाले संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको जनाएको छ । संविधान संशोधन बिना देशले निकास नपाउने पार्टीले ठहर गरेको छ । 

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नकोलागि संविधान संशोधन–परिमार्जन अपरिहार्य भएको बताएको छ । ‘संविधान संशोधन अहिलेको संघर्ष र सामाधानको मुख्य विषय बन्न पुगेको छ’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।  

मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर संघीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला खडा गर्न नसकिने ठहर गर्दै संविधान संशोधन अनिवार्य भएको पार्टीले जनाएको छ । 

‘यो संविधानले मुलुकको संघीय संरचना र समावेशी लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यतालाई अभिव्यक्त गर्न सकेको छैन । यसले केबल प्रशासनिक संघीयताको पक्षपोषण गरेको छ’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।