एम्स्टर्डम। जम्मू र काश्मीरमा आतङ्कवाद र कट्टरपन्थीको लागि पाकिस्तान निरन्तर जिम्मेवार रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। काश्मीरी डायस्पोराले एम्स्टर्डमको भ्रिज युनिभर्सिटीमा युरोपेली फाउन्डेसन फर साउथ एसियन स्टडीज (ईएफएसएएस) सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानले आतङ्कवाद फैलाएको बताएका छन्। 

‘जम्मु–काश्मीर र व्यापक क्षेत्रमा आतङ्कवाद र कट्टरपन्थी’ विषयमा दुई दिने सम्मेलनमा विभिन्न विज्ञ र कास्मिरी डायस्पोराले पाकिस्तानले जिहादको नाममा जम्मू–काश्मीरमा आफ्ना गतिविधि जारी राखेको र त्यसले युनियनमा कट्टरपन्थी र आतङ्कवाद बढाएको बताएका हुन्। 
 
सम्मेलनको पहिलो दिन, माइरा म्याकडोनाल्ड, समसामयिक दक्षिण एसियाली सुरक्षामा पुस्तकहरूको लेखक र भारतका लागि पूर्व रोयटर्स ब्युरो प्रमुखले सुरुमा सन् १९४७ मा ब्रिटिस भारतको विभाजन हुनु अघि जम्मू र काश्मीर वरपरका सांस्कृतिक कथाहरू प्रायः जम्मुमा केन्द्रित भएको भन्दै व्याख्या गरिन्। काश्मीरलाई यस क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक पहिचानलाई जोड दिनुको सट्टा भौतिक स्थानको रूपमा अघि बढाइएको पनि उनले बताइन्। 

उनले थप भनिन्, 'आधुनिक जम्मु र कश्मीर १८४६ को अमृत सर सन्धिको परिणामको रूपमा देखा पर्‍यो र पाकिस्तान र भारतको राष्ट्रिय छविमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।' म्याकडोनाल्डले पाकिस्तान भारतीय मुस्लिमहरूको लागि एक मात्र मातृभूमि हो भन्ने धारणामा स्थापित भएको पनि चर्चा गरिन्। 

उनले भारत प्रशासित जम्मु र काश्मीरमा विद्रोहको प्रारम्भिक चरणहरूमा पनि जोड दिएर भनिन् कि यो पाकिस्तान समर्थित सङ्गठनहरू र भारतीय सुरक्षा बलहरूद्वारा मानवअधिकार उल्लङ्घनद्वारा चिन्हित भएको थियो। म्याकडोनाल्डले सन् २००० को दशकमा मनमोहन सिंह र परवेज मुशर्रफको नेतृत्वमा द्वन्द्व समाधानका लागि उच्चतम सम्भावनाहरू देखिएका भए पनि सिंह र उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री वाजपेयीले पाकिस्तानी राजदूतहरूसँग भूभागको कानुनी हस्तान्तरण, एलओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्ने र मानिस र सामानको सीमा पार प्रवाहलाई अनुमति दिने सम्झौता गर्ने वाचा गरेका थिए।

क्रमशः कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूलाई अधिकतम स्वायत्तता दिइने र पाकिस्तानी, भारतीय र कश्मीरी प्रतिनिधिहरू बीच बारम्बार छलफलहरू हुने उल्लेख गरिएको थियो। मुशर्रफलाई हटाउने, सम्झौताको लागि पाकिस्तानमा सार्वजनिक समर्थनको कमी र पाकिस्तानी प्रायोजित आतङ्कवादी सङ्गठनहरूले २००८ को मुम्बई हमला गरेका कारण वार्ता अन्ततः असफल भयो।

त्यस बेलादेखि, म्याकडोनाल्डले निष्कर्ष निकालिन् कि जम्मू र कश्मीर झन् टुक्रा टुक्रा भएको छ। सन् २०१९ मा भारतमा अनुच्छेद ३७० को खारेजले प्रभावकारी रूपमा राज्यको विभाजनलाई एक राम्रो उपलब्धि प्रदान गरेको छ, जसको अर्थ कुनै पनि द्वन्द्व समाधानले अब जम्मू र कश्मीरलाई यसको मूल सीमामा केन्द्रित गर्न सक्दैन। प्रस्तावहरू जम्मू र कश्मीरको अन्त्यलाई औपचारिक रूपमा एलओसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रूपमा स्थापित गर्नमा केन्द्रित हुन सक्ने बताइएको छ।