जम्मू-कश्मीरमा पहारी जनजाति एसटी स्थितिको निर्णयबाट खुशी छन्

एजेन्सी,

प्रकाशित २०७९ मंसिर ९ शुक्रबार

जम्मू। पिछडा वर्ग आयोगको सिफारिसराई भारत रजिस्ट्रार जनरल र अनुसूचित जनजातिको लागि राष्ट्रिय आयोगले सदर गरेपछि पहारी समुदायमा खुशीयाली छाएको छ। तीन सदस्यीय आयोगले जम्मू र कश्मीरमा पहारी जनजातिलाई एसटी स्थितिको मान्यता दिने भएपछि उनीहरूमा खुशीयाली छाएको हो ।

पहारी नेतृत्वका अनुसार वर्तमान सरकार गरिब र मध्यम वर्गका लागि हो भन्नेमा आफूहरू पूर्ण विश्वस्त छन् ।

आजसम्म, पहाडीहरूलाई एसटी श्रेणीमा समावेश गर्नका लागि फाइल भारतको रजिस्ट्रार जनरल र अनुसूचित जनजातिको राष्ट्रिय आयोगको संस्थाहरू भन्दा बाहिर जान सकेको छैन। तर अब फाइलमा यी संस्थाहरूको छाप लगाइएपछि, विचाराधीन मागहरू देख्न सकिन्छ । केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले पनि आफ्नो भर्खरको काश्मीर भ्रमणका क्रममा पहारी जनजातिलाई छिट्टै न्याय दिइने स्पष्ट पारेका थिए ।

अखिल जम्मु-काश्मीर पहारी कल्चरल एण्ड वेलफेयर फोरमले विभाजनबाट पीडित पहारी जनजातिलाई न्याय दिलाउन गरेको प्रयास अहिले फलदायी बन्दै गएको छ।

सत्तरीको दशकमा यही ब्यानरमा आन्दोलन शुरु भएको थियो जसका कारण पहाडी कार्यक्रम श्रीनगरको अल इन्डिया रेडियो स्टेशनबाट प्रसारण हुन थाल्यो भने पहाडी कार्यक्रम ‘लष्कारा’ श्रीनगरको दूरदर्शन केन्द्रबाट प्रसारण भएको थियो ।

छुट्टाछुट्टै भाषा र साहित्यको प्रवर्द्धन र विकासका लागि विभागको स्थापना, जनजातिको विकासका लागि जम्मू–कश्मीर हिल एडभाइजरी बोर्डको गठन, नौभन्दा बढी पहाडी छात्रावासको स्थापना, पहाडी जनजाति विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति, जम्मु कश्मीरमा एसटीको दर्जा नदिएसम्म ४ प्रतिशत आरक्षण आदिले पनि समुदायलाई मद्दत गरेको छ ।

पहारी नेतृत्वका अनुसार जनजातिको लागि एसटी दर्जा ठूलो सफलता हो । जसको श्रेय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जाने बताइएको छ।