काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट रु २८ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ९२ हजार सात सय ८३ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ७५ मा केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी कात्तिक १५ गतेभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रु एक अर्ब १२ करोड एक लाख ६९ हजार सात सय ७७ रहेको छ ।
त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रु नौ अर्ब ४० करोड ९६ लाख ४९ हजार दुई सय २६ रहेको छ । म्याद नाघेको पेस्की १९ अर्ब ९६ करोड ३७ लाख ७३ हजार छ सय ७९ रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
केन्द्रीय लेखाको एकीकृत विवरणमा सङ्घीय सञ्चित कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा र विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरुसहितको विवरण राखिन्छ ।
वार्षिक बजेटअनुसारको विनियोजन, राजस्व तथा धरौटीको बेरुजु रकम शीर्षकगत रुपमा छुट्याएर लेखा राखिन्छ । जसमा विनियोजनतर्फको बेरुजु रु नौ अर्ब १५ करोड २३ लाख ६१ हजार पाँच सय ३६, राजस्वतर्फको बेरुजु रु १३ करोड ९६ लाख ९८ हजार एक सय ५० र धरौटीतर्फको बेरुजु रु ३७ करोड ९६ लाख ४६ हजार रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा मात्रै रु १० अर्ब ६४ करोड ६८ लाख ५६ हजार सात सय ६९ बेरुजु थपिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको बेरुजु तीस लाख ५८ हजार पाँच सय सात रहेको छ ।
मन्त्रालयगत बेरुजु विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । भौतिक मन्त्रालयले गत वर्ष रु सात अर्ब आठ करोड दुई लाख ४१ हजार आठ सय तीन बराबरको हिसाब मिलान भएको देखिँदैन ।
त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयको एक अर्ब ९६ करोड ९१ लाख ७२ हजार तीन सय ६६ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एक अर्ब १६ करोड ७३ लाख ३५ हजार चार सय १३ रहेको छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेनदअनुसार बढी बेरुजु देखिएका अन्य मन्त्रालयहरूमा खानेपानी मन्त्रालयको रु एक अर्ब ५६ करोड ९९ लाख ६५ हजार आठ सय ७७, गृह मन्त्रालयको रु एक अर्ब २६ करोड ७८ लाख ९२ हजार चार सय ८० र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको रु एक अर्ब ३८ करोड २८ लाख ६६ हजार सात सय तीन रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु रु एक अर्ब ३२ करोड ९९ लाख ९३ हजार छ । त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको नौ करोड ५१ लाख ९२ हजार, उद्योग मन्त्रालयको दुई करोड २१ लाख ५७ हजार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तीन करोड ७९ लाख ६३ हजार, परराष्ट्र मन्त्रालयको ९२ करोड ४१ लाख ७६ हजार बेरुजु रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अदालतहरुको बेरुजु रु चार करोड २८ लाख ७१ हजार पाँच सय ४०, निर्वाचन आयोगको रु दुई करोड ४५ लाख १९ हजार सात सय २७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रु २२ लाख ५० हजार बेरुजु रहेको छ ।
