काठमाडौं । मंगलबारदेखि सबै सरकारी खाताहरु बन्द हुने भएका छन् । महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र सो अन्तर्गतका सबै कार्यालयहरुको खाता सोमबार मध्य रातदेखि बन्द हुन लागेका हुन् ।
उक्त खाता अब साउन १ गते रातिदेखि मात्रै खुला हुने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० ले फ्रिज नहुने शीर्षक बाहेक अरु शीर्षकको भुक्तानी आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघि नै दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको खाता बन्द हुनेछ ।
यद्यपि खाता बन्द हुने अवधिमा पनि अत्यावश्यक भुक्तानीहरु भने रोकिने छैनन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा प्राप्त भएको बिल अत्यावश्यक हो भन्ने पुष्टि गर्ने कागजात भएमा कार्यालयले निकासाका लागि स्वीकृति लिन सक्नेछ ।
अब भोलिदेखि जारी भएका चेकहरु साउन १५ गतेसम्म साट्न सकिनेछ । साउन १५ गतेभित्र नसाटिएका वा क्लियरिङमा पठाएर पनि सम्बन्धित खातामा प्राप्त नभएका रकमहरु साउन २१ गतेभित्र समायोजना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
आइतबारसम्म आइपुग्दा सरकारले बजेटमा पेश गरेको रकमको तुलनामा ५२.२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । ८०.९३ प्रतिशत चालु खर्च र ७८.३६ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था खर्च पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
