काठमाडौँ । विसं २०७६ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरे पनि छ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पारदर्शिता, एकरूपता र डिजिटल लेखा प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको सुत्र प्रणालीलाई स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गर्दै निजी क्षेत्रका छुट्टै सफ्टवेयर प्रणालीलाई बढावा दिँदा सङ्घीयता कार्यान्वयन र स्थानीय सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका) का अनुसार, अधिकांश पालिकाले बजेट (आय–व्यय) अनुमान सुत्रमार्फत व्यवस्थापन गर्न थाले पनि राजस्व बाँडफाँटको काम जम्मा ९० वटा पालिकाले मात्र गर्छन्। तलबी विवरण ६८३ वटाले, र राजस्व ढाँचा ५८३ वटाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। देशका छ वटै महानगरपालिका ले सुत्रलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएका छैनन्।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णका अनुसार, पहिलेदेखि नै निजी क्षेत्रबाट सेवा लिइएको सफ्टवेयर (साङ्ग्रिला सफ्टवेयर) प्रयोगमा सहजता भएकाले र पुरानो तथ्याङ्क सुत्र प्रणालीमा सार्न कठिनाई भएकाले समस्या भएको छ। महानगरले वार्षिक रु २ लाख ५० हजार खर्चेर निजी सफ्टवेयर चलाउँदै आएको छ। वीरगञ्जका इन्जिनियर मनोज कर्णका अनुसार, २०५५ सालदेखिको राजस्व बक्यौता विवरण, फरक बैंक कारोबार र सुत्रमा फाइलहरू अपलोड गर्न नमिल्नेजस्ता प्राविधिक जटिलताले तत्काल सुत्र मात्र चलाउन सक्ने अवस्था छैन।

यस्तै, विराटनगर महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको ३०–३५ वर्षदेखिको बक्यौता विवरण 'डेटा माइग्रेसन' गरिदिन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लामो प्रयास गर्दा पनि सहयोग नगरेपछि पुरानै सफ्टवेयरबाट काम गरिरहेको गुनासो छ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गाना ले सुत्र प्रणाली पटक–पटक सुस्त हुने वा नचल्ने गुनासो देशभरबाट आइरहेको बताए। उनले मलेनिकालाई पटकपटक भन्दा पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गरे।

उपमहालेखानियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालका अनुसार, स्थानीय तहलाई सुत्र कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाउने कानूनी प्रावधान र कारबाहीको व्यवस्था नहुनु, स्थानीय तहको अटेरी, कमजोर प्राविधिक क्षमता र दक्ष जनशक्तिको अभाव मुख्य समस्या हुन्। उनले प्रणालीको क्षमता बढाएर १५ हजार जनाले चलाउँदा पनि समस्या नहुने गरी तयार पार्न आवश्यक रहेको बताए।

सुत्र पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहको वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहहरूले मनपरी सफ्टवेयर वा म्यानुअल प्रणाली प्रयोग गर्दा वित्तीय अनियमितता लुकाउने, लेखापरीक्षण कठिन हुने र तथ्याङ्क हराउने जोखिम रहने ढकाल बताउँछन्। सुत्र प्रणाली प्रविधिको मात्र नभई वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, र सुशासन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएको र सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन छ वर्ष लाग्नु राज्य संयन्त्रको असहयोग भएको टिप्पणी जानकारहरूले गरेका छन्।

जानकारहरूका अनुसार, यो प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन निर्देशिका, स्पष्ट समयसीमा, प्रदेश सरकारले प्राविधिक समन्वय र स्थानीय सरकारले कर्मचारीको क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।