काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो। 

पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा केवल ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न लेखी पठाएको छ। जसअनुसार तेस्रो त्रैमासिक किस्ताबापत पाउने २५ प्रतिशतमध्ये अब २०.४३ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराइनेछ, जसले गर्दा कुल वार्षिक बजेटको तेस्रो किस्तासम्मको सीमा ७०.४३ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले साउनमै जारी गरेको मार्गदर्शन अनुसार पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमान अनुसार दिइए पनि तेस्रो र चौथो किस्ता भने राजस्व सङ्कलनको अवस्था हेरेर पुन: निर्धारण गरिने नीति लिएको थियो। यसवर्ष सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब मात्र अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८.३८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। 

यसरी आम्दानीको स्रोत कमजोर भएपछि तल्लो तहका सरकारहरूको बजेटमा चाप परेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले यसै गरी अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले ठेक्का लागिसकेका योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

गत वर्ष पनि महालेखाले सुरुमा अनुदान निकै घटाएर पछि विरोध भएपछि केही बढाएको थियो, तैपनि अन्तिम किस्तामा पुनः कटौती गरिएको थियो। अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहले कुल वार्षिक बजेटको ९१.७६ प्रतिशत मात्र बजेट पाएका थिए। यसपटक पनि राजस्वको अवस्थामा सुधार नआए चौथो किस्तामा अझ बढी कटौती हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ। अनुदान कटौतीले गर्दा स्थानीय स्तरमा सञ्चालित विकास निर्माणका काम र कार्यक्रमहरूको भुक्तानीमा समस्या पर्ने देखिएको छ।