नयाँ दिल्ली। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले केन्द्रले जम्मू र काश्मीरलाई राज्यको स्थिति पुनर्स्थापित गर्ने विचार गरिरहेको सङ्केत गरेकी छन्।

'केन्द्र-राज्य सम्बन्ध -सहकारी सङ्घीयता आत्मनिर्भर भारततर्फको पथ' कार्यक्रममा उनले भनिन्, 'प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र) मोदीले वित्त आयोग (रिपोर्ट) लाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेर त्यसैले आज राज्यहरूले ४२ प्रतिशत रकम पाउँछन्। (कर सङ्कलन) - अब ४१ प्रतिशतले घटाइएको छ। किनभने जम्मू र काश्मीर अब राज्य छैन। यो चाँडै बन्नेछ... केही समय लाग्न सक्छ।'

१४औँ वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार केन्द्रले राज्यलाई रकम बाँडफाँट गर्ने विषयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।

वित्त मन्त्रीले भने, ‘म भ्रष्टाचार नगरी पारदर्शी रूपमा सेवा गरिरहेको छु। यसले राज्य र भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) वा अन्य कुनै दलहरूद्वारा शासित राज्यहरू बीचको भिन्नता गर्दैन। सरकारमा सबै जनताको विश्वास हुनुपर्छ, आफूमा रहेको शक्ति र हामीमा रहेको शक्तिले प्रधानमन्त्रीले सधैँ प्रवर्द्धन गर्ने यही लाइन हो र त्यसैले अहिले सहकारी सङ्घीयताको चर्चा गरिरहेका छौँ।'

उनले सर्वप्रथम आम जनताको विश्वास जित्ने र त्यसमा कुनै पनि राज्यलाई फरक नपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, 'तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न, तपाईँले यो गलत तरिकाले गरिरहनुभएको छ किनभने राज्य सरकारले यो विधिलाई अनुमोदन गर्दैन। यसमा अस्वीकार गर्नुपर्ने केही छैन। त्यसैले, प्रधानमन्त्री बनेर प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण भनेको व्यक्ति नियुक्त गरेर मात्र होइन, आफूले गर्ने हरेक काममा विश्वास जित्ने हो।'

वित्त मन्त्रीले यो पनि भने, ‘तपाईँले कर तिरेको पैसा मेरो खल्तीमा रहेको पैसा जत्तिकै सार्थक छ। मैले यसलाई सामान्य कारणको लागि अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यहाँ कुनै पनि तरिका छैन कि पैसा निश्चित रूपमा सामान्य कारणको लागि बाहेक अरू केहीमा खर्च भइरहेको छ। त्यसो भए यसमा, चालको रूपमा पनि, अन्तिम नाराहरू: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास रहेको छ।'

उनले भनिन्, ‘त्यसैले सरकारको दृष्टिकोण नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने, आधारभूत घर दिने, शौचालय दिने, उसलाई आवश्यक पर्ने अवसर दिने, उसलाई बैङ्कमा पहुँच पुर्‍याउने, थोरै रकम दिने हो।'

आफ्नो व्यवसाय चलाउनको लागि ऋण लिने र त्यसका लागि जिल्ला कलेक्टर वा कुनै सरकारी अधिकारीबाट प्रमाणीकरण गर्न नपरोस् भन्नेमा सरकार लागिरहेको पनि उनले बताइन्।