नयाँ दिल्ली। भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काश्मीर मुद्दाबारे अनावश्यक प्रचार गर्ने पाकिस्तानको कडा प्रतिक्रिया दिँदै आलोचना गरेको छ। भारतले जम्मु र काश्मीरमा सक्रिय आतङ्ककारी समूहहरूलाई इस्लामाबादको निरन्तर समर्थनमा आफ्ना नागरिकहरूको मानवअधिकारको रक्षा गर्न मुख्य चुनौती भएकोमा जोड दिएको छ।

'जम्मु र काश्मीरमा सक्रिय आतङ्कवादी समूहहरूलाई पाकिस्तानको निरन्तर समर्थनमा हाम्रा नागरिकहरूको मानवअधिकारको रक्षा गर्न मुख्य चुनौती छ,' संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि भारतीय नियोगका प्रथम सचिव मयंक जोशीले भने।

'यसको बाबजुद भारत, आतङ्कवाद र हिंसाबाट मुक्त वातावरणमा पाकिस्तानसँग सबै बाँकी रहेका समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ,' उनले भने।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पाकिस्तानी राजदूत मलेहा लोधीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको तेस्रो समितिको आत्मनिर्णयको अधिकारसम्बन्धी बहसमा कश्मीर मुद्दा र कश्मीरीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई उठाएको जवाफको जवाफ दिएका थिए।

समितिलाई आफ्नो बयानमा लोधीले राज्यमा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावहरू लागू गर्न पाकिस्तानको आह्वान दोहोर्‍याइन् र भनिन् कि काश्मीरी जनतालाई आत्मनिर्णयको वाचा पूरा गर्नु दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति र स्थिरता स्थापना गर्न "अपरिहार्य" छ।

जोशीले उक्त टिप्पणीलाई 'पूर्ण रूपमा सन्दर्भ र आधारहीन' भने र 'भारतीय जम्मु र काश्मीर राज्यलाई सङ्कुचित सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको फोरमको दुरुपयोग र भारतको आन्तरिक मामिलामा स्पष्ट हस्तक्षेप' भएको बताएका छन्।

पाकिस्तानलाई जवाफ दिँदै भ्रमणमा आएका सांसद रतन लाल कटारियाले कश्मीरको 'अनावश्यक' सन्दर्भलाई अस्वीकार गरे र भने कि यो 'विडम्बनापूर्ण' हो काश्मीर र आत्मनिर्णयको बारेमा टिप्पणीहरू एक देशबाट आएको हो जसले भारतको भागमा आफ्नो अवैध कब्जालाई निरन्तरता दिइरहेको छ। 

'पाकिस्तानले पहिले पाकिस्तान प्रशासित जम्मु र काश्मीरमा मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्नु पर्छ र अरूलाई उपदेश दिनु अघि पीडितहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,' उनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भने।