काठमाडौं । सरकारको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिद्वारा महत्त्वपूर्ण चार नीति र रणनीति पारित गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको संयोजकत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मंगलबारको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका दुई र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेका दुई नीति पारित गरेको उनका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराईले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पेस गरेका राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति, २०७९-२०८९ र स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७८ एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पेस गरेको राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९ पास भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले पारित गरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिमा स्थास्थ्यमा कूल बजेटको १० प्रतिशत लगानी पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिमा महिला, बालबालिका, मधसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई पनि स्वास्थ्यमा समान अधिकारको विषय उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिका नीतिमा बालबालिकाका चार अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकारलाई नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा अपाङ्गता भएकाको सबै निकायमा पहुँच, रोजगारीको व्यवस्था, सहुलियतको व्यवस्था र स्वास्थ्योपचारबारेको विषय मुख्यरूपमा प्राथमिकताका साथ राखिएको जनाइएको छ ।
