नयाँ संसद, नयाँ सरकार बन्दै गर्दा अबको अर्थतन्त्र कस्तो बाटोमा हिँड्ने होला ? नेपाली कांग्रेसको हातमा सत्ता आउने अवस्थामा यसको जिम्मा पनि उसकै हुनेछ । संसदीय दलमा महामन्त्री गगनकुमार थापालाई छानिएन । उनै उमेरले पाका तथा काम गर्न पनि धौ धौ पर्ने अवस्थाका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेतामा छानियो । 

संसदीय दलको प्रमुख भएकाले गठबन्धनबाट देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने होलान् । उनको नेतृत्वमा शासनसत्ताको स्वरुप तथा अहिलेको अति महत्वपूर्ण आर्थिक स्वरुपमा कस्तो परिवर्तन आउला ? सत्ताका लागि सम्झौतापरस्त स्वभाव, उनका वरिपरिका सहयोगी उनै नेता, सल्लाहकार उनै, कर्मचारी उनै भएको संयन्त्रले कस्तो परिवर्तन देला ?

सबै उही संरचना भएपछि भ्रष्टाचाररहित शासन संयन्त्र र अर्थतन्त्रलाई दलालीकरणमुक्त बनाएर निश्चित बाटोमा कसरी हिँडाउलान् ? संसदीय दलको नेतामा पराजित महामन्त्री गगनकुमार थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति धनराज गुरुङ तथा सभापतिमा पराजित नेता शेखर कोइराला, नेता प्रदीप पौडेलदेखि अन्य आफूसँग क्षमता छ भन्ने नेताहरुको गिर्दो अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउन कस्तो भूमिका हुने होला ? देउवाको उही पुरानो शैली, सोच र संरचनाको निरीह सहयोगी बन्दै मैदान खाली गरिदेलान् कि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्लान् ? आमजनताले उनीहरुप्रति कौतूहलतापूर्ण आँखाले हेरिरहेका छन् । 

जुनसुकै रणनीतिबाट जिते पनि नेपालको राजनीति पाँच वर्षका लागि देउवाकै वरिपरि घुम्नेछ । अर्थमन्त्रालय जसको हातमा परे पनि त्यसलाई कुन रुप दिने भन्नेमा उनको भूमिका अहम् मानिने छ । उनले नेतृत्व गर्ने सरकार र कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्लान् ? गठबन्धन कस्तो रुपमा अघि बढ्ला ? कस्तो उद्देश्य प्राप्तिको लक्ष्य लिएर अघि बढ्ला ? त्यसको रणनीति कस्तो बन्ला ? कुन विशेषज्ञले बनाउने होला ? 

अर्को कुरा सरकार कस्तो बन्ला र पहिलेको भन्दा कुन रुपमा फरक होला ? यी प्रश्नको उत्तरले राष्ट्रको भविष्य नै निर्धारण गर्नेछ भने कांग्रसको पनि भावी दिशा निर्धारण गर्नेछ । तमाम युवा अर्थात् परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने नेता तथा कार्यकर्ताको भविष्य पनि यसैमा अडिनेछ । 

अबको कार्यकालपछि देउवाको पार्टी र सत्ताको शक्ति स्वतः सिद्धिनेछ । अब उनले उमेरका कारणले पनि पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने छैनन् । सत्ताको शक्ति पनि उनको हातमा रहने छैन । यो अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई निश्चित बाटोमा हिँडाई सक्रिय बनाउन सके उनको अहिलेसम्मको राजनीति सार्थक बन्नेछ । उनकै सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै अर्थतन्त्रको बाह्य र आन्तरिक अवस्था प्रतिकूल भएकाले गाडी, मदिरादेखि अन्य वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगायो भने धेरै वस्तुमा एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मौज्दातको व्यवस्था गर्यो । 

यसले शोधनान्तर अवस्थामा सुधार हुनुपर्नेमा सामान्य असर परे पनि भन्सार असुलीमा ठूलो गिरावट आयो । वीरगञ्जजस्तो महत्वपूर्ण भन्सारले लक्ष्यको जम्मा ५० प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । यो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९९ अर्ब ७२ करोड ७१ लख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ६३ अर्ब ४५ करोड ७० लाख २६ हाजार रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ । 

भैरहवा भन्सारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । पर्साको सिर्सया सुख्खा बन्दरगाह भन्सारले ६ महिनाको लक्ष्यको ६९ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्रै उठाएको छ । सो भन्सार कार्यालयले ६ महिनामा २६ अर्ब १९ करोड ६२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा जम्मा १८ अर्ब १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएको छ । देशका अन्य भन्सारले पनि लक्ष्यको यही हाराहारीमा राजस्व उठाएका छन् । त्यो समयमा प्रतिबन्ध लगाएका वा कडाइ गरेका सामानहरु ठूलो मात्रामा तस्करी भएको देखिन्छ । यसले अर्थप्रशासनको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ । 

आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा रेमिट्यान्समा केही सुधार हुनाले शोधनान्तर अवस्थामा केही सुधार भएको, तरलतामा केही सुधार भएको त देखिन्छ तर निर्यात बढेको छैन । आयातमा झण्डै २१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यसले दुईवटा सम्भावनालाई दर्शाउँछ । या त भन्सार विन्दुभन्दा बाहिरबाट तस्करीको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा सामान नेपाल भित्रिएको हुनुपर्छ या आमजनताको क्रयशक्ति खस्कँदै छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीको संघारमा छ । 

यी दुवै अवस्था सामान्य होइनन् । नेपालजस्तो राष्ट्रको अर्थतन्त्रका लागि खतरनाक हो । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज अत्यधिक बढाएका छन् । व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । देशमा एकातिर उद्योग वा कृषिमा आवश्यक पर्ने मजदूरको अभाव छ । अर्कातिर यो आर्थिक वर्षको ५ महिनामा १ लाख ९५ हजार १ सय ९६ युवाले विदेश जान अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएका छन् । 

अर्को, विकासको अवस्थालाई हेर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कमजोर छ । अन्य ठूला आयोजनाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कृषिमा सिँचाइ, प्राविधिकको व्यवस्था, प्रविधिको व्यवस्था, बजारको उचित व्यवस्थाको कुरै छाडौं समयमा मल नपाएर कृषकहरु छट्पटाइरहने अवस्था हटेको छैन । 

यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री वा उनले थामेको गठबन्धनका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले यसमा सुधार गर्लान् भन्ने आशा गर्न कठिन छ । गठबन्धन रहे अहिले पनि माओवादी केन्द्रका उनै जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पाउनेछन् । खुल्लमखुला दलाललाई अर्थ मन्त्रालयमा छिराएर महत्वपूर्ण निर्णय गराउने शर्माले यी अवस्थामा सुधार गर्ने आशा गर्न सकिएला ? 

देशलाई यो जटिल अवस्थाबाट पार लगाउन कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन, विश्वप्रकाश, उपसभापति धनराज, नेता शेखर कोइराला, प्रदीप पोडेलदेखि अन्य हामी केही गर्छौं भन्ने नेताले कस्तो सक्रियता देखाउने होलान् ? 

अबको समय गफगाफ, कल्पना, टालटुल, तिगडम, सम्झौतापरस्त नीतिने चल्लेवाला छैन । छिमेकी राष्ट्रका अति प्रगति र अनेक रणनीतिले पनि कि गरी देखाऊ कि समाप्त भएर जाऊ भन्ने अवस्थामा पुर्याएको छ नेपाललाई । अब विकास योजना दलाल ठेकेदारको तजबिजमा, तिनै दलालको खटनपटनमा राजनीतिककर्मी र कर्मचारी तन्त्र रुमल्लिएर भ्रष्टाचारको लहरो मौलाउँदै जाने, अर्थतन्त्र पूरै रुपमा राज्यको हातबाट दलाल व्यापारीको हातमा जाने अवस्थामा देशले अस्तित्व जोगाइराख्न सक्दैन । 

यसलाई कांग्रेसका परिवर्तन पक्षधर नेताहरुले आफ्नो क्षमता देखाउने बेला आएको छ । पार्टीले कुन रुप र स्तरमा बहस छेँड्ने र परिवर्तनका रणनीति बनाउने ? अब तत्काल लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । 

यो पक्षका नेताहरुले परिवर्तनविरोधी जालो फाल्न आराम गरेर, अल्छी गरेर सक्ने छैनन्, अहोरात्र खटे भने मात्रै सफल हुनेछन् । संसदीय दलको निर्वाचनले भने अझै पनि शंका उब्जाएको छ । गगन थापाले पाएको भोटले केही परिवर्तनकारी हौं भन्ने नेताहरुले देखाएको द्धेध चरित्रले त्यहाँ पनि भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै हुने हो कि ? चाकडीबाज र दलालीकरण अधिकतर नेताहरुको आकर्षणको विषय बन्ने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । यो पनि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।