काठमाडौं । आफूमाथि लागेको आरोपलाई प्रभावित पार्न गृह मन्त्रालय ताकेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु प्रतिरक्षामा लागेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उनको नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई ‘डिसमिस’ पार्न आफैँ लागेका हुन् । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रले पनि त्यसको पुष्टि गरेको छ। सांसद मात्र हुँदा उनको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रवि गृहमन्त्री भएपछि उनको नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक नभएको भन्दै जवाफ पठाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यले भरपुर शक्तिको अगाडि झुकेको स्पष्ट देखिन्छ । 

गृह मन्त्रालयले कार्यालयमा परेको उजुरीबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रको आधारमा प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पत्र पठाएपछि प्रहरीले छानबिन शुरु गरेको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफमा भने कसैलाई पनि हानि नोक्सानी नभएकाले थप विवाद गर्नु आवश्यक नभएको उल्लेख गरेका छन् । 

प्रशासन र प्रहरीले छानबिन गरिरहेकै व्यक्ति गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रहरीले छानबिनलाई सुस्त बनाएको पर धकेलेको छ । उनीमाथि परेको रिटबारे जिल्ला प्रशासनले पनि संरक्षण गरेको छ । 

पुस २२ गते पेशी रहेको रिटबारे प्रशासन कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले  समेत त्यसबारे छानबिन गरिरहेको तथ्य लुकाएर रविविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मात्र भएको दाबी गरिएको छ । 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पठाएको लिखित जवाफमा लामिछानेको नागरिकताबारे चार वर्षदेखि नै विवाद उठेको भन्दै अहिले आएर अदालतमा मुद्दा दिनुको औचित्य नभएको तर्क गरिएको छ । 

उनले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरण पत्रमा भने नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार आफ्नो नागरिकता निष्क्रिय नभएकाले नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुपर्ने प्रक्रियामा जानु नपर्ने तर्क गरे पनि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले भने अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाएको थियो । 

तर रवि गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रहरी प्रशासन अलमलमा परेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्रले त झन् अन्योलमा परेको परिसरका एक अधिकारीले बताए ।