सहकारीका मूल मर्म र मान्यताका आधारभूत आवश्यकताको पहिचान गर्ने कर्म नै सहकारी हो । सहकार्यको भावना संगै सदस्यहरु बीचको सहयोग अनि सहकर्म, सहभावनाका महत्वपूर्ण पक्षलाई ,सहकारी, शव्दमै अत्यान्तै प्रभाव र ओझपुर्ण शैलीमा मापन गर्न सकिने अवस्था रहेको पाईन्छ । नेपालमा सहकारीको स्थापना, अनि यसको उदेश्यका बिषयमा चर्चा गर्दा विक्रम सम्वत २०१३ सालमा चितवनको वखान सहकारी नै नेपालको पहिलो सहकारी मानिएको छ ।

मुलुकमा पहिलो सहकारी ऐन २०१६ को स्थापना पछि सहकारीले कानूनी मान्यता पाएको वुझिन्छ । नेपालमा भएका बिभिन्न बिषयगत ३० हजार भन्दा धेरै सहकारीहरुले हाम्रो मुलुकको (जिडिपी) अर्थात प्रतिव्यक्ति आएमा ४ प्रतिसत भन्दा धेरै योगदान गरेका छन् । नेपालको संविधानले सार्वजनिक, नीजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक बिकास गर्ने सोंचका साथ सहकारी अभियानलाई मुलुकको तेस्रो खम्वाको रुपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा सहकारी मार्फत जति र जुन रुपमा आर्थिक बिकासलाई टेवा पुगेर, रोजगारी र स्वरोजगारीको अवस्था श्रृजना हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको कटु यथार्थ हामी माझ विद्यमान छ ।

सहकारी ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र प्रदेशहरुका ऐन तथा नियमावलीहरुको कार्य सम्पादन तथा वित्तीय सुशासनका रुपमा वनेका अनुगमनकारी निकाय र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सहकारीलाई अगाडी बढाउन नसकेकै कारण पनि समस्याहरु थपिदै गएका हुन । संविधानतः् संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको आ आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई परिभाषित गरेकै आधारमा पनि यी तीनवटै निकायबाट सहकारीको मर्म र भावनाले व्यवहारिकतापुर्वक कार्यान्वयनको पक्षलाई सवल वनाउँन सकेको पाईदैन । सहकारी अभियान आफैमा पनि कतै कतै अन्यौलतामा परेको हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र मौलाएको छ ।

नेपालको सविधानले अहिले दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरु मध्ये, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले अनुगमन निरीक्षण गनेुपर्ने मध्येका ८० प्रतिसत शहकारीहरुलाई स्थानीयतहले ओगटेको अवस्थामा, स्थानीयतह नै सहकारी अभियान प्रति अन्यौल देखिनु आफैमा अत्यान्तै ठुला समस्या हो । त्यस कारण यी सबै समस्याहरुको समाधानका लागि स्थानीय सरकारका सहकारी शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई बिषेश सुविधा दिएर भए पनि प्रभावकारी बनाउँनु आवश्यक देखिन्छ । त्यति हुना साथ सहकारी अभियान र यसको प्रभावकारिता बढ्ने कुरामा दुई मत हुदैन । सहकारीका माध्यमबाट उद्यमशीलताको बिकास र आर्थिक सूचकका आधारभूत मुल्य र मान्यतालाई सार्थक बनाउँनका लागि यो नै महत्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने कुरा सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । अनि मात्र मुलुकको आर्थिक बिकास सम्भव छ , अन्यथा खाली कुराले मात्रै केही पनि हुदैन । 

शुरुमा सहकारीले खासै महत्व नराखे पछि नेपालमा २०३६ देखि ०४६ को दशकमा अभियानले टाउको उठाउने प्रयास गर्दै जादा २०४६ पछि  प्रजातन्त्र प्राप्ती पछिका एक दशक सहकारी संस्थाहरुको बिकास अनि मुलुककै आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीले गर्ने वित्तीय र स्वरोजगारका क्रियाकलापको संगै संस्थाहरु पनि संख्यात्मक रुपमा वृद्धि हुदै गए । संख्यात्मक वृद्धि संगै कतिपयले सहकारी उदेश्यको परिपालना गर्दै भने कतिपयले यसलाई अािर्थक उदारीकरण संगै वित्तीय व्यभिचारी चरित्र प्रर्दशन पनि नगरेका होईनन, मौद्रिकनीतिमा देखिएको अनियमितताका प्रमुख कारक पनि त्यही चरित्रका कारण उत्पन्न भएका हुन भन्दा अन्यथा नहोला । विचलनका कारकतत्वहरुमा सबै सहकारीको संलग्नता नभएता पनि केही कारणले धेरैलाई अर्थात समग्र अभियानमा पनि समस्या उत्पन्न नभएका होईनन् ।

वैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभावमा पनि गाउँमा सहकारीका माध्यमबाट वित्तीय तरलता र त्यसको परिचालनबाट उद्यमशीलताका थारै धेरै बिकास भयो । क्रमशः समय व्यतित हुदै जादा, अनुगमन अनि निरीक्षणको प्रक्रिया संगै नेपालको राज्य संयन्त्रमा यसका अवयवहरु सक्रियहुन थाले, सहकारी ऐन २०४८ लाई टेकेर डिभिजन सहकारीको माध्यमबाट सहकारी संस्था स्वीकृती, निरीक्षण अनुगमनको प्रक्रिया अगाडी बढ्दै गयो । त्यसकै फस्वरुप आज सम्म पनि गाउँ या शहर जहा भए पनि प्रत्येक घरका कुनै न कुनै सदस्यहरु सहकारी संग जोडिएको पाईन्छ । 

सहकारीको प्रभावकारिता यति सम्म पनि माथि रह्यो कि, कतिपय स्थानीयतहले पनि सहकारीका मोडलका आधारमा आफ्ना जनताका आवाजहरुको प्रतिनिधित्व गर्दथे ।
विक्रम सम्वत २०४७  साल पछि प्रजातन्त्र प्राप्ती पछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु झण्डी ३० प्रतिसत भन्दा धेरै त स्थानीय सहकारी अभियान संग जोडिएको व्यक्तित्वहरु निर्वाचित भएका थिए । सहकारीका बिषयगत संघ संस्थाहरुको प्रार्दुभावले पनि नेपालको सहकारी अभियानलाई अव्वल र पस्किृत बनाउँदै लग्न थाल्यो । संग संगै कानूनी कार्यान्वयनका वाटाहरु थपिदै गए अनि सहकारी अभियानले नेपालको प्रतिव्यक्ति आएमा पनि ठुलो प्रभाव पार्न थालेको थियो । प्रत्येक सदस्यले आर्थिक अनुशासन संगै उत्पादन र बजारीकरणका बिषयमा सोच्न वाध्यहुनुपर्ने अवस्था संगै आजको वचत, भविश्यको आधार, भन्ने मूल्य र मान्यताको बिकास पनि हुदै गयो । 

यसै बीच नेपालमा वैकिंग सेवा प्रभाव र वैक तथा फाईनान्स अनि लघुवित्त जस्ता सहकारी खोल्ने लहडले त नेपालका सहकारीहरु उत्पादन र लघुवित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्र तर्फ अग्रसर हुने अवस्थाको बिकास हुदै गयो । कतिपय शहरी क्षेत्रका वचत र ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरु विक्रम सम्वत २०४९ देखि २०६० को दश सम्ममा नेपालको क, गर्वका कतिपय वैकको भन्दा पनि ठुलो आकारमा आर्थिक कारोवार गर्न थाले, अतिपयमा वित्तीय सुशासनको अभावका समस्याहरु पनि देखा पर्न थाले । त्यती वेला वित्तीय कारोवारमा संलग्न कतिपय सहकारीका संन्चालनहरु स्वयं कार्यवाहीका भागिदार पनि भए,, संस्थाहरु प्रतिको विश्वासमा कमी आउँने अवस्थाहरु आउँन थाले । 

विक्रम सम्वत २०४८ देखि २०५९ सम्मको एक दशक लामो बीचको समयमा सहकारीका माध्यमबाट नेपालको प्रतिव्यक्ति आए झण्डै ७ प्रतिसतको  प्रतिव्यक्ति आएमा प्रभावकारिता रहेको देखिन्छ , अहिले त्यो घटेर ४ प्रतिसतमा मात्रै सिमित भएको देखिन्छ । सहकारीका मूल्य र मान्यताका बिषयमा वहस हुदै गर्दा सहकारी संस्था र विशेष गरेर सहकारी सन्चालन समितिका पदाधिकारी सम्मले पनि यसको सिद्धान्तका बिषयमा कम ध्यान दिएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने निकायहरुले कानून वमोजिम प्रभावशाली निरीक्षण गर्न नसक्नु पनि समस्या नै भयो । अनि संस्थाहरु स्वयंमा शुसासन, आर्थिक अनुशासनको कमी हुन अर्को समस्या देखियो । 

अन्तर सहकारी बीचको सम्वन्ध र संस्थागत सहकार्यको भावनामा कमी, व्यवसायिक शीपको अभाव र कारोवारमा ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने खालको दक्ष जनशक्तिको कमी, सहकारी ऐन र नियमको परिपालना नहुनु, लेखा समिति र ऋण समिति लगायत स्वयं सन्चालक समिति पनि संस्था प्रति उत्तरदायी नहुनु, व्यवस्थापकिय क्षमताको स्वमूल्याँकनमा कमी, लेखा परिक्षण र साधारणसभाको दायित्ववोध शेयर सदस्यलाई नहुनु आफैमा सहकारीका मूल्य र मान्यता प्रति उदासिनता आएको पाईन्छ । 

वचत र ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाहरुमा ऋण सुरक्षणको कमी आउँनुका साथै ऋण लगानीमा संच्चालकवाद र परिवारवाद हावी भएका कतिपय संस्थाहरुमा अनुगमन गर्ने निकायको ध्यान समयमै नजानु नै सहकारीका मूल्य र मान्यता बीच ह्स आउँने आधारहरु हुन । सहकारी भनेकै निश्चित मूल्य र मान्यताका साथै आर्थिक अनुशासनका माध्ययबाट अगाडी बढ्ने सदस्य केन्द्रित स्वशासित संस्था हुन, भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्न नसक्नु नै सबै भन्दा जटिल समस्या भएका छन् । 

सदस्य नियन्त्रित प्रणालीलाई व्यवहारिक र वास्तविकतामा आधारित भएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ऐन कानून, संविधान संग वाधिएका छन । समय सापेक्ष सुधार गर्दै लग्नुपर्छ । सदस्यहरु बनाउँने, खारेजी र उनीहरुको संरक्षण, कानूनी प्रावधानहरुको नियम वनाउँदा   विश्वव्यापी मान्यता संग मेल खाए कि आएनन् भन्ने कुरामा ध्यान नजानु आफै सहकारी संस्थाका विनियम प्रतिको दायित्ववोध, अर्थात जिम्मेवारी वोधका अवयवहरुमा ध्यान नदिनु नै हो ।  

कानूनी अभ्यास र त्यसको पुर्नलेखन, परिमार्जन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी वोध हुनुपर्नेमा त्यसो भएको पाईदैन । कानून कार्यान्वयन मापनको व्यवस्थालाई नियमन गर्ने निकायहरुको पनि कमजोरी भएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रका कानूनमा पनि पाँच बर्षमा कानून कार्यान्वयनको मापन गर्नुपर्ने बिषेश व्यवस्थाहरु लागु गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सवली करण, कर्जा सुपरीवेक्षण आदीका क्षेत्रमा जति ध्यान जानुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन ।  

नेपालका ८० प्रतिसत सहकारी संस्थाहरुको नियमन र अनुगमन गर्ने दायित्व स्थानीयतहलाई आएको छ । स्थानीयतहले आफ्नो दायित्ववोध गर्न नसकेको आरोप लाग्दै गर्दा सहकारीले सहजै भन्छ ः अनुगमन, अनि नियमनको कार्यान्वयन भएन । तर आफै अभियानलाई पनि बिभिन्न आरोप नलागेका होईन् । अभियानको नेतृत्व गरी रहेका हामी संलग्न संस्थाहरु माथि उल्लेखित कुरामा कति सवल र सक्षम छन् । उनीहरुको लगानी, अनि उद्यमशीलता प्रतिको उत्तरदायित्व र सशक्तिकारणका माध्यमबाट साधारण सदस्यहरुको आर्थिक विकासमा कति महत्व दिएको छ भन्ने कुरामा अनुगनम र निरीक्षणकारी निकायको बिषेक ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । 

अर्को तर्फ स्थानीयतहले संविधानतः भएको अधिकार प्रयोग किन गर्दैन ः भन्ने सवालमा स्थानीयतहका कर्मचारीलाई सहकारी विभाग प्रति कमवास्ता नहुनु ,आफ्नो शाखा डम्पिंग साईडको सोंच बनाई राख्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यस कारण स्थानीयसरकारहरुले सहकारी शाखाका कर्मचारीलाई बिषेश सुविधा दिएर, त्यो शाखा प्रतिको आर्कर्षण बढाउनुपर्ने हुन्छ ।  त्यस कारण सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बिषेश सुविधा दिनुपर्छ । कर्मचारीको मनावल नवढाए सम्म कर्मचारी पसिन त्यो शाखामा आउँन आर्कर्षित हुदैनन । संख्यात्मक रुपमा मात्रै भएर हुदैन, संस्था क्रियाशील छ या छैन भन्ने बिषयमा पनि विषेशतापुर्व रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यति भए पछि समस्याग्रस्तबाट वचाउँन सकिन्छ । 

कुनै पनि संस्थाको आर्थिक समस्या हुदाका दिन, क्यालेण्डर प्रणालीबाट अगाडी बढ्नुर्ने हुन्छ । नियन्त्रण र अनुगमन, कार्ययोजना नभएका कारण कतिपय सहकारीहरु परिवारवाद भए, तर त्यसको स्वमुल्याँकन, स्वनियमन नभएका कारण पालना नभएका कारण सहकारीहरु समस्या ग्रस्त भएका हुन । संघीय सहकारी विभाग, नियमन, अनुगमन अभियान संघ, संस्था, प्रदेश जिल्लाका स्थानीयतहहरुका शाखाहरु एक आपसमा सहकार्यको भावना र समन्वयात्मक रुपमा अगाडी बढ्नुको कुनै पनि विकल्प छैन । 

मुलुक भरि अहिले स्थापित रहकारीहरु मध्ये ५५ प्रतिसत महिलाले चलाएका सहकारीहरु छन् । त्यहाँ विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता कायम राख्नुपर्छ । अहिले विग्री सकेको छैन । अहिले नै नियन्त्रण र समस्याको पहिचान गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि नियमन गर्ने निकाय या अभिकारीका नाम पनि क्याची हुनुपर्ने देखिन्छ । जस्तै  कमीस्नर, आयुक्त, (नामले मात्र हुन्छ ?)  र वोर्डको भूमिकामा वस्नेहरुका अधिकारहरु पनि थपिनुपर्छ ।  कर्जा सूचना केन्द्र लागु गर्नु पर्ने हुन्छ । कोषहरुको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । ठुला सहकारी संस्था, समस्याग्रस्त सहकारीहरु अभियान संग जोडिएका छैनन् ।  सरकार, अभियान, संचालन, सुपरीवेक्षण, तीनै किसिमका अनुगमनकारी निकाय आदी सबैले सहकारी सदस्यको महत्व र सहकारी अभियानका बिषयमा वुझ्न जरुरी छ ।
अहिले सहकारी विभागले कोपोएमआईइस नामको सहकारी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकताका साथ लागु गर्ने योजना बनाएको छ । यो सफ्टवेयरमा देश भरिका डाटा अटाउन सक्छ कि सक्दैन ?  भन्ने विषयमा भने गम्भीरताका साथ सोचिएको जस्तो लागदैन । लुम्विनी प्रदेशमा हाल सम्म बिभिन्न खालका सहकारीहरु ७ सय ६८ सहकारी मध्ये आधाआधी मात्रै नियमित विवरण वुझाई रहेका छन् । अर्थात उनीहरु मात्रै विवरणमा सहभागि भएको देखिन्छ । सहभागि भएका छन् । त्यस मध्ये पनि कति पयका रिपोर्ट मात्रै कागजी रुपमा दुरुस्त छन् , त्यस्ता सहकारीहरु पनि समस्याग्रस्त मै पर्ने व्यवस्था नहुन पनि अर्को समस्या हो । 

हाल आएर लुम्विनी प्रदेश भित्र हाल आएर यो प्रदेश भित्र १ लाख पच्चीसहजार भन्दा महिला र पुरुष सदस्यहरु रहेको अवस्थ भए पनि अनुगमन र निरीक्षणको पाटा फितलो रहेको पाईन्छ । प्रदेशको ऐन वने पछि डाटा राख्ने काम, संस्थाको अवस्था अनुगमन गर्ने जस्ता काम पनि जुन रुपमा हुनुपर्ने हो त्यो रुपमा भएको पाईदैन । नियमन र अनुगमनबाट प्राप्त परिणामको कार्यान्वयन कमै भएका छन् । रुपन्देही, देउखुरी, वर्दियाका कतिपय संस्थाहरु समस्या ग्रस्त छन्, उनीहरु प्रति प्रदेशको निगरानी केही समय देखि वढेको छ । यो सकारात्कम पक्ष हो ।  समस्या समाधान पनि भएको छ । हामी समस्या ग्रस्त नगरी कनै कार्यगर्ने काम भएका छन् । 

सहकारी सूशासन, आर्थिक बिकास, समाजवाद उन्मूक, कजारी करण, उत्पादन, सहज र दीगो वित्तीय पहुच आदी भएनन् कि भन्ने चिन्ताहरु हामीमाझ छन् ।  भएका कानुनको प्रयोग भयो सकि भएन । तीनतहको समन्वय भएन । प्रदेश सहकारी नीतिकार्यान्वयन भएन । शिक्षा र तालिम भएन , विभाग र व्यवस्थापन समिति भएन । सहकारीहरुलाई पाालिकातहबाट प्रर्वधन कसरी गर्ने भन्ने बिषय पनि अत्यान्तै महत्वपूर्ण छ । अनुगमन, नियमन, ऐन कानूनको निर्माण, समन्वय गर्ने, तथ्यांक, अनुगमन त्यसका लागि वचत र ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई पनि केन्द्रीय वैक संग इन्टरलिंग गर्नु पर्छ । अनुगमनमा स्थानीयतहलाई स्थानीयतहलाई नै वलियो बनाउँनुपर्छ । स्थानीयतहमा समन्वयात्मक पक्ष स्पष्ट छैन, कानूनी व्यवस्थाले कम वाधिएको छ । 

समस्या ग्रस्त साना सहकारीहरुलाई पुर्नजीवन दिन सकेका छैनौ । त्यहाँ जनशक्ति व्यवस्थापन छैन । त्यसैले आरोप लाग्ने गर्छ कि स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि केही भएन, अनुगमन पनि फितलो भएको छ । वजेट, जनशक्ति, अनुगमन, तालिम, संघ पनि परम्परागत रुपमै अगाडी बडेका छन् छ ।स्थानीयतहहरुमा नीति वने पनि कार्यान्वयन भएका छैनन । स्वनियमन,संस्थाको स्थलगत अनुगमन, तालिम र गोष्ठीमा मात्रै सिमित भएको देखिन्छ  । मापदण्ड पनि बनेका छन् तर औपचारिकतामा सिमित छन् ।  

वार्षिक प्रतिवेदन, सहकारी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । असमान र भेदभाव अन्त्यका लागि सहकारीको स्थापना भएको हो । यसको विश्वव्यापी मान्यता पनि त्यही हो । ऋण सहकारीले पैसाको मात्रै कुरा नगर, सदस्यलाई ऋण दिनुको अर्थ, सदस्यलाई धनी बनाउँनु हो भनेका छन् ।  विश्व, एसिया र नेपालमा सहकारी मार्फत भएका रहेक कारोवार प्रति कुनै पनि सरकार स्पष्ट छैन र सहकारीलाई वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंग हो भन्न तयार देखिदैन ।  नेपाल सहकारी अभियानले द्धन्दका वेला अत्यान्तै राम्रो काम गरेको थियो, त्यो वेला जस्तो अहिले नभएको कुरा सबैले स्वीकार्नुको विकल्प छैन । 

यद्यपी अहिले कारोवारका आकारहरु धेरै ठुला भएका छन् तर दश बर्षे जनयुद्धमा कुनै पनि सहकारीहरु सुरक्षा निकाय खोज्दै हिडेनन् तर उनीहरु द्धन्दरत पक्षबाट अरु वित्तीय संस्था जस्तै लुटिएका पनि थिएनन् कारण के भने सहकारीहरु जनताका असल पक्षधर हुन भन्ने आधारहरु त्यतिवेला स्थापित भई सकेका थिए । भूकम्प, कोभिड १९ को जस्ता महामारीमा पनि सहकारीले हरेक क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेका हुन ।नेपाली समाजलाई महिला शसक्तिकरण, आर्थिक सम्वृद्धिमा ज्ञान पनि सहकारीले नै दिएका हुन । 

त्यस कारण अहिले पनि महिलाहरुको सहभागिता ५१ प््रतिसत रहेको छ । यहाँ सहकारीहरुले वचतलाई पहिलो प्राथमिकता दिए, किन कि आर्थिक सम्वृद्धि वीना मूलुकका कुनै पनि गतिविधी अगाडी बढ्न सक्दैनन् भन्ने कुरा सहकारीले वुझेका छन् । लगानीको लागि भन्दा सहकारी अभियानको लोकतान्त्रिक अभियान, समुदायमा जागरण । कोभिडको वेलामा पनि वचत ऋण सहकारी संस्थालाई पैसाको मात्र कारोकार भन्दा पनि सुशासनको क्षेत्रमा यसले गरेका काम महत्वपूर्ण रहेका छन् ।  

वैकले जुन सुकैवेलामा पनि सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था भएता पनि त्यसको सही कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । वित्तीय अनुसाशन वा सुशासन सम्वन्धि निरीक्षण सुपरीवेक्षण गर्ने दायित्वलाई कार्य सन्चालनको अवस्थाका बिषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सहकारी क्षेत्रमा केही थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था केन्द्रीय वैकले औलयाउँदै आएको भएता पनि सरकारले खासैवास्ता गरेको छैन । राष्ट्रवैकंले  तीनखम्वे अर्थतन्त्रको एउटा खम्वा, सहकारीले गर्ने वचत तथा कर्जाको आकारका आधारमा आवश्यक अनुगमन, समस्या ग्रस्त सहकारीको वित्तीय सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशिलताको आवश्यकता प्रति खासै सरोकारवालाको नभएको पाईयो । 

सहकारी विभाग, ऐन कानूनले दिएको अधिकारको सही प्रयोग गर्ने काममा कमी भएको छ । मौद्रिक नीतिका आधारमा प्रभावकारी नियमन, अनुगमनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने केन्द्रीय वैंकले गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । बिषेश गरेर ऋण र वचतको कारोवार गर्ने संस्थाहरुलाई । केन्द्रीय वैक सहकारी विभागबाट अनुरोध आए पछि हामी निरीक्षण गर्ने कार्यमा लाग्नु, त्यो भन्दा पहिला वास्तै नगर्नु र कानूनी रुपमा पनि त्यसको सही व्यवस्थापन नहुन आफैमा समस्या हो ।  

नेपाल राष्ट्रिय बैङ्कले सीधै नियमन गर्ने अधिकार कानुनतः छैनन् तर तीन खम्वे अर्थनीतिमा राष्ट्रिय बैङ्कले आवश्यकता अनुसार हेर्न सक्छ । गैर वैकिंग सुपरिवेक्षण शाखाबाट अनुसन्धानलाई निरीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।   (भट्टराई सहकारी अभियन्ता तथा पत्रकार समेत हुन् । )