काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले  रवि लामिछानेलाई  प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेसँगै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद पनि गएको छ ।  नेपाली नागरिक नै नरहेको ठहरपछि उनको  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद चैट भएको हो ।

रवि लामिछानेले अमेरिकाको  नागरिकता त्यागे पनि नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नगरेकाले उनी संसद् हुन अयोग्य रहेको अदालतले  फैसला गरेको छ।  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेको ३२ दिनमा उनको पद गएको छ । 

 कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइले संसद् हुन अयोग्य भएको आदेश दिएको  हो ।

आज लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमसहित उनको विपक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र रमण कर्ण बहस गरेका थिए । लामिछानेको विपक्षमा  वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनले समान रूपमा हेर्ने भन्दै इजलासले रवि लामिछाने सांसद सदस्य बन्न अयोग्य रहेको रिट जारी गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।

लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । फैसलामा भनिएको छ, “लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भइ कायम रहन मिल्ने देखिएन । निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भइ निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा ९२०, ९३० तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।” 

“कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दिर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर प्रत्यर्थी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिताका त्याग गरेको कुरामा विविधत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई दिएको तथा नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गइ निवेदन दिने प्रक्रिया पूरा गरेको भन्ने देखिँदैन् । उपरोक्त अनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्ने समेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको पाइएन । यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनि मान्न मिलेन”, फैसलामा उल्लेख छ ।

 यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न भनेको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला भएको हो  ।
         
अदालतले यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरिएको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार सबै कागजात र विवरण अदालतसमक्ष पेश गरिएको थियो ।
 
लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट लिएका थिए । विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर हुने नागरिकता ऐनको प्रावधान छ । तर उनले सन् २०१८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएपछि नयाँ नागरिकता नलिएर पुरानै खारेज भइसकेकै नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनी विरुद्ध उजुरी परेको थियो  ।

अधिवक्ता रविराज बसौला,  युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उजुरीमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) अन्तर्गत कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था रहेकाले लामिछानेको नागरिकता पनि स्वतः खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको थियो ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको  थियो ।

लामिछानेको नागरिकताको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनको उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित सबैभन्दा सुरुमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । ३० कात्तिकमा उजुरीका आधारमा आयोगले सात दिनको समय दिएर उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

चितवन २ बाट उम्मेदवारी दिएका उनले सातौँ दिन मात्रै आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । आयोगले निर्वाचन परिणाम आइसकेको र जाँचबुझको समय घर्किसकेकाले केही गर्नु नपर्ने भन्दै उनीमाथिको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि फेरि यही विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि मङ्सिरको तेस्रो साता गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र सर्वोच्चमा नागरिकता विवादमाथि मुद्दा परेको थियो ।  आज सर्वोच्चले सुनवाइ गर्दै सांसद नरहने फैसला गरेको हो ।