अडानी-हिन्डनबर्ग: भारत सरकारले लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्न सर्वोच्चको आदेश मान्यो

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ फागुन २ मंगलबार

काठमाडौं। हिन्डेनबर्गले अडानी समूह विरुद्ध लगाएको आरोपको छानबिन गर्न र लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्न विज्ञस्तरीय समिति गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको सुझावलाई भारत सरकारले सोमबार स्वीकार गरेको छ।

यसअघि बजार नियामक सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी)ले पनि समितिलाई स्वीकृति दिएको थियो।

केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सलिसिटर जनरल तुषार मेहताले सरकारले प्यानलको संरचनामा आफ्नो भनाइ राख्न चाहने बताएका छन्।

'समितिमा समावेश गर्नका लागि विज्ञहरूको नाम सिलबन्दीमा राखेर सुझाव दिनेछौं। केही नामहरू सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न सक्छन् र केहीले नगर्न सक्छन्। तर यी नामहरूमा निवेदकहरूले छलफल र विरोध गर्नु हुँदैन। सूचीबाट सर्वोच्चले छान्न सक्छ,'उनले प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड र न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा एवं जेबी पर्दिवालाको इजलासमा भनेका छन्।

मेहताले लगानीकर्ताहरूलाई सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया स्थिति ह्यान्डल गर्न असक्षम भन्ने सन्देश जान नहुने बताएका छन्।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अडानी समूहको सेयरमा भएको गिरावटको गम्भीर दृष्टिकोण राख्दै लगानीकर्ताहरूलाई करोडौं डलरमा घाटा भएको बताएको थियो। अदालतले लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि संयन्त्र आवश्यक रहेको र विज्ञ समितिको धारणा राख्न सुझाव दिएको थियो ।