नुवाकोट । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ ।
गत असार २७ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग र यहाँको स्थानीयतहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भएको आठबुँदे प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा वितरण सुरु भइसक्नुपर्ने भए पनि कार्यतालिकाअनुसार सुरुआती चरणको निवेदन सङ्कलनको कामसमेत पूरा नभएको जिल्ला अध्यक्ष अजुर्नप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । उनको अनुसार स्थानीयतहसँग आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबीच भएको सम्झौता र त्यसपछि गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार वडातहबाट प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने निवेदन सङ्कलनको विवरणसमेत जिल्ला कार्यालयलाई प्राप्त हुन बाँकी छ ।
“भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पालिकाले फरक–फरक समयमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर सङ्कलन गरे निवेदनको छानबिनपश्चात् पालिका हुँदै जिल्लामा आइपुग्नुपर्नेमा लिखु गाँउपालिकाबाहेक अन्य पालिकाको प्राप्त हुनै बाँकी छ ।” अध्यक्ष न्यौपानेले भने, “वडा र पालिकाबाट अनुमोदन भएर आएको विवरणमाथि छानबिन गर्दै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम अघि बढाउन जिल्ला कार्यालय पालिकाले गर्ने सिफारिसको पर्खाइमा छौँ ।”
आयोगको जिल्ला कार्यालयको अनुसार हालसम्म नुवाकोटका बाह्रमध्ये सातवटा पालिकाबाट पाँच हजार चारसय ८९ घरपरिवारको निवेदन सङ्कलन भएको छ । ती निवेदनमाथि अहिले वडा र पालिकातहले नै प्रविष्ट गरेर जाँचबुझ गरिरहेको जानकारीमा आएको आयोगको जिल्लास्थित कार्यालयका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सञ्जीवकुमार सिंहले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार जिल्लाको ककनीले एक हजार आठ सय ६३, सूर्यगढीले चारसय ६१, किस्पाङले दुई सय ६२, शिवपुरीले नौसय ९१, म्यागङले एकसय ७०, तादीले एक सय ८१ र लिखु गाँउपालिकाले एक हजार पाँच सय ६१ निवेदन वडातहमा दर्ता भएर ती निवेदनको कारबाही अघि बढाएका छन् । अन्य पाँच पालिकाको वडातहले सङ्कलन गरेको निवेदनको सङ्ख्यासमेत यकिन हुन बाँकी रहेको छ ।
गत असार २७ मा आयोगको केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र जिल्लाका बाह्रवटै पालिकाको प्रमुखले कार्यतालिका निर्धारण गरेर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतालगत्तै बर्खायाम सुरु भएको, प्रतिनिधिसभा र प्रदेससभा सदस्य निर्वाचनको निर्वाचन आचारसंहिता, चाडपर्व, जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतालगायतको कारण देखाइ वडा र पालिकाले लक्ष्यभित्र काम पूरागर्न नसकेको जानकारी गराएको आयोगको जिल्ला कार्यालयका सदस्यसचिव सिंहको भनाइ छ ।
