arrow

राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्रसँग मधेसको आशा

logo
टीकाराम सुनार,
प्रकाशित २०७९ फागुन २९ सोमबार
president-ramchandra-poudel-third.jpg

जनकपुरधाम । विसं २०६२/६३ जनआन्दोलनपछि देश शान्ति प्रक्रियामा गयो । तर त्यसको केही समयपछि मधेश बिद्रोह सुरु भयो र मधेश अशान्त बन्यो । 

जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विसं २०६३ माघ १ मा ल्याइएको अन्तरिम संविधानपछि मधेशमा बिद्रोह जन्मियो । बिद्रोहपछिको कारण अन्तरिम संविधानमा संघीय राज्य प्रणाली र समानुपातिक समावेशीताको मुद्दालाई नसमेटिएको भनियो ।

माघ २ मा अन्तरिम संविधान २०६३ जलाएर काठमाडौंमा सुरु भएको असन्तुष्टिले मधेशमा आन्दोलनको रुप लियो । आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर माघ ५ मा लहान मझौराका रमेश महतोको ज्यान गयो । उनको मृत्युले आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो ।  त्यसपछि अझ बढी आक्रमक बनेको मधेश आन्दोलन थप सङ्गठित र उग्र बन्दै माघ २४ सम्म आइपुग्दा ५४ जनाले ज्यान गुमाए । 

आन्दोलन मत्थर पर्ने भूमिकामा थिए, तत्कालीन शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेल ।  सरकारको वार्ता टोली संयोजकको रुपमा उनले आन्दोलनका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भूमिका खेले । परिणामस्वरुप माघ २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रको नाममा सम्बोधनपछि आन्दोलन मत्थर भयो । 

विसं २०६४ मा फेरि दास्रो चरणको आन्दोलन सुरु भयो । यतिबेला मूलधारका राजनीतिक दलबाट विद्रोह गरी मधेशवादी नेताहरु संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नाममा संगठित हुन थाले । यो आन्दोलन रोक्न पौडेलकै नेतृत्वमा २०६४ जेठ १८ देखि छ चरणको वार्तापछि भदौ १३ मा मधेशी जनअधिकार फोरमसँग २२ बुँदे समझदारी भयो । 

समझदारी पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक पौडेल र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको तर्फबाट संयोजक उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरे । त्यो सम्झौताको चौथो र बीस नम्बर बुँदाअनुसार राज्यका सबै संरचनामा सबै अङ्ग र तहका साथै शक्ति, शाधन र स्रोतमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारीको अभ्यास गर्ने भनियो । 

बुँदा नं ६ मा प्रदेशसहितको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिने भनियो । त्यही सम्झौताको जगमा फेरि सोही वर्ष फागुन १६ गते संविधानसभाको निर्वाचन पूर्व संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र सरकार (प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला) बीच आठ बुँदे सम्झौता भयो । सो सम्झौताको बुँदा नम्बर दुईमा भनियो, ‘...जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ... ।’

अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ । त्यही आन्दोलनको जगमा मुलुकले चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो राष्ट्रपति पाएको छ तर मधेश भने पूर्णरुपमा सन्तुष्ट हुने अवस्थामा छैन । 

अहिले राष्ट्रपतिका रुपमा मधेश आन्दोलनलाई नजिकबाट हेरेका र बुझेका र सरकारको तर्फबाट समझदारी गर्न भूमिका खेलेका नेता रामचन्द्र पौडेललाई पाएपछि मधेश फेरि आशावादी बनेको छ । 

“हाम्रो आन्दोलनका धेरै मुद्दाहरु अहिले पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्, त्यही आन्दोलनका धेरै साथीहरु जेलमा छन्, नागरिकहरु आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बस्न बाध्य छन्”, मधेश आन्दोलनका मुख्य नेता उपेन्द्र यादवले भने । 

उनले राष्ट्रपति पद कार्यकारी नभए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नसक्ने, संविधानको संरक्षक भएकाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित नेता राष्ट्रपतिको रुपमा पाउँदा समानता र न्यायका आधारमा व्यवहार हुने आफूहरुको अपेक्षा रहेको बताए ।

“उहाँ मधेश आन्दोलनको प्रारम्भमा हाम्रा माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारको तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसपछि पनि प्रमुख पार्टीको नेताका रुपमा सबै बिषयमा जानकार हुनुहुन्छ”, जनता समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले भने, “राष्ट्रप्रमुखको रुपमा उहाँसँग जोडिने विषय र मधेश आन्दोलनका बाँकी मागलाई सम्बोधनका सवालमा कुरा गर्न हामीलाई पनि सहज हुनेछ ।”

तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका अगुवा नेता शरतसिंह भण्डारीले पनि जनआन्दोलनपछि मधेश जलेको बेला त्यसमा मलहम लगाउने भूमिकामा रहेका नेता राष्ट्रपति बनेकोमा आफूहरु निकै आशावादी बनेको बताए । 

उनले लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत सबै उत्पीडित जातजाती, क्षेत्र र समुदायको अधिकारका लागि वकालत गर्ने नेतालाई राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा पाउँदा खुसी लागेको र उनले संघीयतासहितको संविधानको रक्षाका लागि साझा अभिभावकको भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । रासस



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ