सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन विधेयक संसदमा पेस

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ चैत ५ आइतबार

काठमाडौं । संसदमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ पेस गरिएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विधेयक पेस गरेकी हुन् । सांसदद्वय ज्ञानबहादुर शाही र प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचनालाई बैठकले अस्वीकृत गरेपछि मन्त्री शर्माले उक्त विधेयक पेस गरेकी हुन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयकलाई द्वन्द्वपीडितका मागबमोजिम केही परिमार्जन गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसदमा लगेको हो ।

विधेयकमा रहेको ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतउपर पुनरावेदन नहुने’ प्रावधानलाई फेरेर त्यसउपर सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ ।

‘विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।