काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले 'अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१' को नाम व्यवहारिक र भाषिक रूपमा उपयुक्त नभएको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मंगलबार भएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले 'अभौतिक' शब्दको सट्टा 'अमूर्त' वा 'मौलिक' राख्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन्।

यसअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि यो नामबारे लामो विवाद भए तापनि अन्ततः 'अभौतिक' नै राखेर विधेयक पारित गरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएको यो विधेयकमाथि अहिले प्रतिनिधि सभाको समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको छ।

बैठकमा नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले युनेस्कोको सन् २००३ को महासन्धिको नेपाली अनुवादमा पनि ‘इन्ट्यान्जिबल’ (Intangible) को अर्थ ‘अमूर्त’ नै राखिएकाले 'अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा' नाम राख्नुपर्ने बताए। उनले छिमेकी देश भारतको कानुनमा पनि मूर्त-अमूर्त नै प्रयोग भएको उदाहरण दिँदै शब्द चयन भाषिक र दार्शनिक विषय भएकाले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे। यस्तै, नेकपाका अर्का सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले 'अभौतिक' भन्दा 'मौलिक सम्पदा' नाम बढी उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

विधेयक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले सरकारी समितिहरूमा मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र नभएर बाहिरका विज्ञ तथा सम्बन्धित समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई अनिवार्य सामेल गराउनुपर्ने बताए। यसै गरी, सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले विधेयकमा आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई मात्र प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले परम्परा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने नाममा दलित समुदायमाथि विभेद कायम राख्ने प्रथा वा हानिकारक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने भन्दै सुधारको आवश्यकता औँल्याए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानामगरले सांस्कृतिक सम्पदालाई स्थानीय, प्रादेशिक वा राष्ट्रिय स्तर भनी वर्गीकरण गर्न नहुने बताए। उनले नेपालका परम्परागत जडीबुटी, घरेलु उपचार पद्धति जस्ता जैविक ज्ञानलाई विदेशी कम्पनीले 'पेटेन्ट' गर्ने जोखिम रहेकाले विधेयकमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, विवाद समाधानका लागि स्वतन्त्र समिति र डिजिटल अभिलेखीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।

रास्वपा सांसद अनुष्का श्रेष्ठले परापूर्वकालदेखि कानुन बिना नै जोगिँदै आएका सम्पदाका लागि अहिले अचानक कानुन किन आवश्यक भयो भनी प्रश्न गरिन्। उनले युनेस्कोमा सूचीकृत भइसकेपछि राज्य र समुदायको दायित्व के हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने र आवश्यक परेमा 'डि-लिस्टिङ' (सूचीबाट हट्ने) कानुनी प्रक्रियाबारे पनि सोच्नुपर्ने बताइन्। यसै गरी, रास्वपाका सांसद जगदीश खरेलले सम्पदा संरक्षणका लागि तीनै तहको सरकारको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने र यो कानुन आगामी २० देखि ४० वर्षसम्मका लागि लचिलो हुनुपर्ने बताए।

नेकपा (एमाले) की सांसद भूमिका लिम्बू सुब्बाले लोकतन्त्र र सामाजिक आन्दोलनमा चेतना जगाउने ‘गाउँ गाउँबाट उठ’ तथा ‘आमा दिदीबहिनी हो’ जस्ता कालजयी गीत र सांस्कृतिक सिर्जनालाई पनि अभौतिक सम्पदाकै रूपमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरिन्। रास्वपा सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले हिमाली भेगका शेर्पा समुदायले आफ्नो मौलिक संस्कृति भुल्दै गएकाले त्यसको संरक्षणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।

छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूमाथि बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले विधेयकको नामका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा व्यापक र लामो छलफल भइसकेको स्मरण गराए। उनले संसद्को समयलाई ध्यान दिँदै नामकै विषयमा फेरि सोही बहस नदोहोर्‍याउन सांसदहरूसमक्ष आग्रह गरे।