पोखरा । क्षेत्री समाज नेपालले विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता र माग कार्यान्वयनका लािग दवाव दिने निर्णय गरेकाे छ । समाजवकाे राष्ट्रिय परिषद् भेलाले  यस्ताे निर्णय गरेको केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रचार विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

आम खस क्षेत्री जातिलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिनुपर्ने, राज्यले दिँदै आएको आरक्षणको व्यवस्था वर्गीय रुपमा गर्नुपर्ने, खस र आर्यको व्यवस्था अलग अलग हुनुपर्ने निर्णय भएको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राडा दिलबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भावका लागि राष्ट्रियता विरोधी गतिविधि रोक्नुपर्ने निर्णय भएको समाजका महासचिव केशबहादुर केसीले बताए । दुई दिनसम्म भएको राष्ट्रिय परिषदमा पहिलो दिन र्यालीसहित बुटवल बजार परिक्रमापछि सभामा परिणत भएको थियो ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले राष्ट्र निर्माणमा क्षेत्री जातिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकोमा केही क्षेत्रीले अवसर पाए बनेर आम क्षेत्रीलाई पछि पार्ने काम राज्य पक्षबाट हुनु दुःखदायी भएको बताए ।

पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले देशको समग्र विकासमा सबै जातिको एकतामा समाजले लिएको जातीय सद्भावको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश्वरनर सिंह केसी र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सबै जातिको एकतामा खलल नपुग्ने गरी क्षेत्री समाजले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समाजका अध्यक्ष प्राडा दिलबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा समाजका सल्लाहकार शोभियतबहादुर अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता बुद्धबहादुर थापा, केन्द्रीय उपाध्यक्षहरु विष्णुबहादुर कार्की र लक्ष्मी पाण्डे, कोषाध्यक्ष रिवबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बेनीबहादुर बस्नेत, क्षेत्री महिला समाजका अध्यक्ष उर्मिला खड्का, सचिव हिमाल खड्का, नवलपरासी अध्यक्ष मनोज कार्की, संयुक्त खस समाजका अर्जुनबहादुर अधिकारी, रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष गुप्तबहादुर कार्की लगायतले बोलेका थिए । 

परिषदले महासचिवद्वारा प्रस्तुत संस्थागत, कोषाध्यक्षद्वारा प्रस्तुत लेखा प्रतिवेदनसहित विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । समाजद्वारा प्रकाशित क्षेत्री आवाजसमेत सभामा सार्वजनिक गरिएको छ ।