प्रचण्ड सरकार निर्माण व्यवसायीको दबाबमा पर्दै, असीमित ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० वैशाख १३ बुधबार

काठमाडौं । सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको दबाबमा आएको छ । दबाबकै कारण सरकार आफैँले यसअघि गरेको निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ । सरकारले विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी गरेको यसअघिको आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई फेरि संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम नै पूरा नगरे पनि ठेक्का ओगटिरहन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसबाट फेरि व्यवसायीहरुको असीमित ठेक्का कब्जा गर्ने र काम पूरा नगर्ने रोग दोहोरिने सम्भावना बढेको छ ।

एउटै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले धेरै वटा ठेक्का होल्ड गर्दा विकास निर्माण सम्बन्धी काम अधुरै रहेपछि सरकारले एउटा निर्माण व्यवसायीले बढीमा पाँच वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो ।

तर विकासको गति बढाउने कसम खाएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अहिले आएर सो व्यवस्थालाई हटाएर व्यवसायीको पक्षमा हुने गरी नियमावली संशोधनको चलखेल हुन थालेको हो ।

प्रचण्डले बोली र व्यवहारलाई समानता दिन नसकेको आरोप छ ।