काठमाडौं । संविधान निर्माण भएपछि दोस्रो पटक संघीय संसदको निर्वाचन भयो । मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको संसदको पहिलो अधिवेशन चार महिनासम्म सञ्चालन भई शुक्रबार मध्यरातिबाट अन्त्य भयो । 

चार महिनासम्म चलेको संसदले एउटा पनि ऐन नियम कानून बनाउन सकेन । झन्डै चार महिना चलेको संघीय संसदबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसहित केही महत्वपूर्ण विधेयक टुंगो लगाउने गरी सरकार अघि बढेको भए पनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेन । 

दलीय सहमति जुट्न नसक्दा संघीय संसद्को अधिवेशन निष्प्रभावित बन्न पुगेको मात्र होइन संसद सरकार भत्काउने र बनाउने थलोको रुपमा मात्रै प्रयोग भयो । सरकार बनेको चार महिनामा एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । 

चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन संसद्का विषयगत समितिका सदस्यको नाम टुंगो लगाइए पनि एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको विषयलाई लिएर संसदभित्र तीव्र आलोचना प्रत्यालोचना भयो । नियमित कार्यसम्पादन बाहेक नीति निर्माणमा झन्डै चार महिनाको संसद् अधिवेशनले खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । 

पुस २५ गते शुरु संघीय संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुईपटक विश्वासको मत लिए । प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुखका साथै संसद् बैठक सञ्चालन नियमावली पारित भयो ।  

प्रतिनिधि सभा सदस्य टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पद नै नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि बैशाख १० मा उपनिर्वाचन भयो ।  

संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने शुक्रबारको दिनसम्म आइपुग्दा फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको पद खारेजी गर्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद भएको भए पनि केही समय संसद स्थगितसमेत गर्नुपरेको थियो ।

यस अवधिमा संसदमा आएका विधेयकलाई थप छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाइएको थिएन । शुक्रबार समिति गठन गर्ने र भएका सबै विधेयक संसदीय समितिमा पठाउने काम मात्रै गरियो । समितिको काम कहिलेबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन । 

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संसदमा उठाएका प्रश्नको सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ पनि दिन सकेन । जसबाट संसदमा उठेका कतिपय विषयको जवाफ नपाई संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो । अब सरकार बजेट निर्माणमा लागेको र जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको छ ।  

अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पनि राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यका कारण महत्वपूर्ण २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । अहिले पनि संसदको पहिलो बैठक नै विजनेशविहीन जस्तै भयो । 

१२ विधेयक राष्ट्रिय सभामा अलपत्र परेका थिए । तर ती बाँकी विधेयकलाई पनि अघि बढाउन खासै पहल भएन । अहिले पनि राजनीतिक दलहरू पुरानै शैलीमा अघि बढेका कारण अबका दिनमा पनि संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सक्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुका साथै दुई पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए भने सदनमा एक पटक राष्ट्रपतिको सम्बोधन पनि भयो । 

त्यसबाहेक सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले के के काम गर्यो भनेर खोज्ने हो भने संसदमा केही भेटिँदैन । ‘सरकारले विजनेश दिन नसक्दा संसदले काम गर्न सकेन’ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने । 

उनका अनुसार संसद्को काम भनेको कानून निर्माण गर्ने हो । कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संसदीय समिति गठन गरेर जल्दाबल्दा समस्याबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने र निर्देशन दिने काम गर्नुपर्छ । 

तर प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएदेखि नै पुरानो नियमावलीबाटै सदनको काम अघि बढ्यो। नयाँ नियमावली बनाउन तीन महिना लाग्यो। र, नियमावली बनेपछि त्यसबमोजिम समिति गठन गर्न फेरि महिना दिन लाग्यो । 

सरकार बनाउने र गिराउने खेलकै कारण संसद्ले समग्रमा कानुन निर्माणमा काम गर्न सकेन । बैठकको समयमा पहिलो पटक पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए भने दोस्रो पटक चुनावी गठबन्धन त्यागेर एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोट पुगेर पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले तीन महिनाबीच फेरि कांग्रेससँग गठनबन्धन गरेर जाँदा चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । 

गत माघ ७ गते सभामुख र उपसभामुखको माघ ९ गते निर्वाचन भएको थियो। सांसदले संसदमा उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक पटक पनि संसदमा जवाफ दिएका छैनन् । 

प्रधानमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक सभामा धेरै भाषण गरेका छन् तर उनले सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ नदिनुले पनि प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत नगरेको विपक्षीहरुको आरोप छ ।