काठमाडौं । राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र सरकारबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधान तथा रक्षा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग सोमबार भएको छलफलमा सात बुँदे सहमति भएको हो ।
गत शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएर आन्दोलनमा उत्रिएका पुन र उपप्रधानमन्त्री खड्काले सोमबार ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।
यी हुन् ७ बुँदे सहमतिको पूर्णपाठ–
प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष श्री महावीर पुनले दिनुभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित मागहरुमा माननीय उप–प्रधानमन्त्री तथा रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीज्यूसँग भएको छलफल बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा निम्नलिखित विषयमा आज मिति २०८० वैशाख १८ गते यो सहमति भएको छ ।
१, अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने ।
२, कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने । सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने ।
३, आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने ।
४, अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने । आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, संचालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित् कानुनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने ।
५, मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयहरुलाई कानुन बनाउँदा ध्यान दिने ।
६, माथि उल्लिखित विषयहरुमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने ।
७, महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको धर्नालगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले नै अन्त्य गर्ने ।
