काठमाडौं । निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच आर्थिक मुद्धामा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । 

महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सहित कार्यसमितिलाई काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा बधाई एवं स्वागत गर्ने क्रममा उच्च ब्याजदर, अख्तियार सम्वन्धी विधेयक लगायतमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्ने  समझदारी बनेको हो । 

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन र निजी क्षेत्रको आवाजलाई संगठित बनाउन चेम्बर र महासंघले समन्वय गर्नुपर्ने चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । चेम्बर र महासंघबीचको सम्वन्ध स्थापना कालदेखि नै नङ र मासुको जस्तो भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष मल्लले आगामी दिनमा पनि आर्थिक एजेण्डामा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

मल्लले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसंग जोडिएका विभिन्न विषयमा सरकारले आश्वासन दिने तर कार्यान्वय नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि पनि निजी क्षेत्रका अग्रणी संस्थाहरुले साझा धारणा तय गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।’

मुलुकको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला अख्तियार सम्बन्धी विधेयकले निजी क्षेत्रमा थप अन्योल र मनोबल गिराउने काम गरेको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कायम उच्च ब्याजदरलाई तत्काल घटाउन संयुक्त रुपमा पहल गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । महासंघका अध्यक्ष ढकालले पनि आर्थिक मुद्धालाई सम्वोधन गर्न संयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यमान अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने ढकालको भनाई छ । 

मौद्रिक नीतिका केही नीतिगत व्यवस्थाहरु हेरफेर गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउन पहल गर्नुपर्ने ढकालले बताए । यसका लागि चेम्बर र महासंघले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने उनको जोड छ । 

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक मुद्धा एउटै छ, । अख्तियार क्षेत्राधिकार सम्वन्धी विधेयक, उच्च ब्याजदर जस्ता विषयमा एउटै स्वर बनाउन समेत आवश्यक छ, ।’

निजी क्षेत्रले संगठित रुपमा उठाएका विषयलाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए ।  

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले पनि आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यमान अर्थतन्त्रको चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष ढकालले भने,, “चेम्बर र महासङ्घको आर्थिक मुद्दा एउटै छ, । अख्तियार क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विधेयक, उच्च व्याजदर जस्ता विषयमा एउटै स्वर बनाउनसमेत आवश्यक छ ।