काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एचआइभी संक्रमितलाई मानवअधिकारको हकबाट वञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले एचआइभी संक्रमितको मानवअधिकारको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा संक्रमितले मानवअधिकारको हकबाट वञ्चित हुनु परेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले संक्रमितहरुको जीवन र मर्यादा सम्मानित नरहेको आफूले पाएको बताए । उनले अझ चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका संक्रमितहरुको मानव अधिकार अवस्था दयनीय रहेको पाइएको बताए ।
उनले एचआइभी संक्रमितलाई रोजगार, शिक्षा र समाजिक सहभागितामा र आश्रित सन्तानको लालनपालन, शिक्षा जस्ता आवश्यकता पूर गर्ने समस्या रहेको बताए । “राज्यका तीनै तहको औषधि वितरणमा समस्या छैन । संक्रमितलाई रोजगार, शिक्षा र समाजिक सहभागितमा समस्या रहेको छ,” उनले भने, “संक्रमित बालबालिकालाई भर्ना नलिएको, संक्रमितको शल्यक्रिया उपचार पनि नगरेको पाइयो ।”
प्रतिवेदनमा पुरुषको तुलनामा संक्रमित महिलाको मानव अधिकार अवस्था थप जटिल रहेको जनाइएको छ । उनले भारतमा काम गर्न जाने संक्रमितले सजिलै औषधि नपाएको समेत बताए ।
कामु सचिव खरेलले संक्रमितलाई समाजले सहजै स्वीकार गर्न नसकेको, विभेद र लाञ्छनामा परेको भन्दै स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा कति संक्रमित छ भनेर तथ्याङ्क लिन नसकेको पाएको बताए ।
यस्तै, अधिकांश संक्रमितहरु चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सहज ढङ्गले गर्न नसकेको, पोषण खाद्य सामग्रीको अभावमा जीवन निर्वाह गर्न परेको, एआरटी सेन्टरमा पुग्नका लागि आवश्यक भाडा रकम समेतको अभाव झेल्नु परेको जस्तो समस्या देखिएको आयोगका उपसचिव बुद्धनारायण साहनीले बताए ।
यस्तै, संक्रमित र तिनका परिवारहरुका लागि स्वास्थ्य बीमाको सकारात्मक प्रभाव रहेको र भारत बाहेकका राष्ट्रमा गई फर्किआएका व्यक्तिमा कम मात्रामा संक्रमण रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा एचआइभी संक्रमित महिला, महिला भएकै कारणले थप लाञ्छना तथा भेदभाव ब्यहोर्न परेको र जीवन निर्वाह, उपचार, बालबच्चाको लालनपालन कार्यमा झन् जटिलता थपिएको उल्लेख गरिएको छ ।
कानुनी आधार प्रमाण नभएका आधारमा नागरिकता नपाएका महिलाहरु थप जटिलता भोग्नु परिरहेको र विद्यालयमा अध्ययनरत संक्रमित बालबालिकाले पहिचान लुकाई अध्ययन गर्ने गरिरहेका, पहिचान खुले खुलाएको खण्डमा शिक्षक, विद्यार्थीसाथीहरुबाट पनि विभिन्न किसिमका घोचपेच, लाञ्छनाजन्य व्यवहार खेप्नु परेको आयोगले जनाएको छ ।
चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका संक्रमित बालबालिकाहरु दश जोड दुई र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कुरा पहुँच बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै दश जोड दुई वा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने संक्रमित विद्यार्थीहरुका लागि पनि राज्यले छात्रवृत्ति लगायतका सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको आयोगले बताएको छ ।
कतिपय एचआइभी संक्रमण भएकै आधारमा नागरिकता नपाएको व्यक्तिहरु फेला परेको जनाइएको छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी आधार र प्रमाण अभावको कारणले संक्रमित भएका व्यक्तिहरुले नागरिकता नपाएको, तिनका सन्तानको जन्मदर्ता नपाएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार नवलपरासी पश्चिममा यस्ता संक्रमित व्यक्तिहरुको सङ्ख्या ९० भन्दा धेरै रहेको जनाएको छ ।
आयोगले एचआइभी संक्रमितलाई लाञ्छना तथा भेदभावजन्य जस्ता व्यवहारबाट मानव अधिकार संरक्षणका लागि उजुरी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, नयाँ एचआइभी दर लक्ष्यअनुसार घटाउनका लागि समुदाय स्तरमै एचआइभी परीक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ । एचआइभी संक्रमण सुईबाट लागूपदार्थ लिने व्यक्ति, पुरुषसँग यौनसम्पर्क गर्ने पुरुष, ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति, पुरुष यौनकर्मी, महिला यौनकर्मी, पुरुष प्रवासी श्रमिक र उनीहरुका परिवारमा उच्च रहेको छ ।
नयाँ संक्रमण दर प्रवासीमा २५ प्रतिशत, पुरुषसँग यौसम्पर्क गर्ने पुरुष र ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरुमा १९, महिला यौनकर्मीमा नौ, पुरुष यौनकर्मीहरुमा आठ र सुईबाट लागूपदार्थ लिने व्यक्तिहरुमा दुई प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । नेपालमा २०२० को डिसेम्बरसम्म ३० हजार तीन सय एचआइभी संक्रमित रहेका छन् ।
