काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा दोषी ठहर गर्दै कानून बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले २०८२ भदौ २३ गते जेन-जी युवाले गरेको प्रदर्शन र २४ भदौमा भएको हिंसा तथा विध्वंशका घटनाबारे अनुसन्धानपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको तथ्य अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार नेपालमा उच्च तहका पदाधिकारीमाथि मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी कार्बाही गर्ने स्पष्ट कानून नभएकाले आवश्यक कानून निर्माण गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा दोषी देखिएकामाथि कार्बाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखमाथि संविधानको धारा २४९ उपधारा २ (ग) बमोजिम मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । आयोगले उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।

यस्तै नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील रहन निर्देशन दिइएको छ ।

सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।

सहायक प्रवक्ता काफ्लेले प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन, केहीलाई निर्देशन दिन र केही घटनामा थप सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको बताए।

उनका अनुसार आन्दोलनका आयोजकहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेकाले हिंसा भड्किनुमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो वा थिएन भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

आयोगले इटहरी र झापामा आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा व्यक्तिको मृत्यु भएको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

साथै देशका विभिन्न बाल सुधार गृहमा आन्दोलन तथा अशान्तिका क्रममा बालबन्दीको मृत्यु भएको घटनामाथि पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा गणेश कार्कीसहित ५१ जनामाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। आयोगले टीओबी ग्रुपमाथि पनि हिंसा भड्काउने भूमिकाबारे छानबिन गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

भदौ २४ गतेको घटनालाई आयोगले फौजदारी कानूनअन्तर्गतको आपराधिक घटना ठहर गर्दै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसूरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । उक्त घटनामा अन्य तीन जनामाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसायी, व्यापारी तथा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा घाइते भई अझै उपचाररत व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क औषधि र उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगका अनुसार सरकार संवैधानिक रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य छ । सरकारले तीन महिनाभित्र सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

कार्यान्वयन गर्न नसकेमा कारणसहित दुई महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको काफ्लेले बताए । आयोगले बुधबार कार्बाहीको सिफारिससहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।