चीन ।  दक्षिण चीन सागर, मानव अधिकार र पश्चिमी लोकतन्त्रमा भएको कथित हस्तक्षेपलगायतका विषयमा बेइजिङलाई लक्षित गरी जी-सेभेन का नेताहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति चीनले शनिबार ‘तीव्र असन्तुष्टि’ व्यक्त गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसहित आर्थिकरूपमा सम्पन्न विश्वका सात प्रमुख राष्ट्रहरूको समूह (जी-सेभेन) शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेताहरू शुक्रबारदेखि जापानको हिरोशिमा शहरमा भइरहेको शिखर सम्मेलनमा सहभागी भइरहँदा चीनको यो असन्तुष्टि आएको हो । 

उक्त समूहले एक वक्तव्य जारी गर्दै चीनलाई ‘हस्तक्षेपकारी गतिविधि नगर्न’ आग्रह गरेको छ र विशेषगरी तिब्बत र सिन्जियाङको सुदूर पश्चिमी क्षेत्रमा चीनमा कथित मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । दक्षिण चीन सागरको क्षेत्रीय विवादलाई लिएर जी-सेभेन राष्ट्रहरु ‘गम्भीररूपमा चिन्तित’ रहेको र अप्रत्यक्ष रूपमा चीनले ‘जबर्जस्ती’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बेइजिङलाई जी-७ ले युक्रेनमाथिको आक्रमण अन्त्य गर्न रूसलाई दबाब दिन आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ । तर चीनको विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ जवाफी प्रतिक्रिया दिँदै जी-सेभेनको दृष्टिकोणको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता नभएको बताएको छ ।

“जी-सेभेनले चीनसँग सम्बन्धित विषयमा छेडछाड गर्ने, चीनलाई बदनाम गर्ने र आक्रमण गर्ने कुरामा मात्र जोड दिएको छ,” विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । “चीनले जी-सेभेनको आधिकारिक धारणाप्रति आफ्नो तीब्र असन्तोष र कडा विरोध व्यक्त गरेको छ र शिखर सम्मेलनको आयोजक देश जापानका साथै अन्य सम्बन्धित पक्षसँग आधिकारिक विरोध जनाएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि, चीनले सम्मेलन सकिनुपूर्व नै हतार गरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको र यसको उद्देश्य प्रष्ट नभएको बताएको थियो । जी-सेभनको वक्तव्यमा ‘ताइवान टापू वरपरको जल क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताको महत्व’ मा जोड दिएको तर ‘ताइवान आन्दोलन’बारे स्पष्ट विरोध नदेखाएको भन्दै समूहको आलोचना गरेको छ ।

“जी-सेभने ले शान्तिपूर्ण, स्थिर र समृद्ध विश्वतर्फ अघि बढ्न चाहेको बताउने गरेपनि उसका निर्णयहरूले क्षेत्रीय स्थिरतालाई कमजोर पारिरहेको र अन्य देशको विकासमा बाधा पु¥याइरहेको छ,” प्रवक्ताले भने । हिरोसिमाको विज्ञप्ति जी-सेभेनका देशहरूबीचको वार्ताको परिणाम हो, जसले चीनसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा फरक दृष्टिकोण राख्छन् । 

संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत केही राष्ट्रहरू बलियो रेखाको पक्षमा छन् भने युरोपका अन्य देशहरू थप टकरावबाट बच्न चाहन्छन् । जी-सेभेन समूहमा सात प्रमुख विकसित देशहरू ः क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन र संयुक्त राज्य अमेरिका रहेका छन् ।