काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले चुरे संरक्षणका नाममा सरकारले बनाएका विभिन्न कार्यक्रम र समितिहरूको खारेजीको माग गर्दै तिनलाई ‘मानव अधिकार विरोधी’को संज्ञा दिएको छ। 

उसले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिलगायतका सरकारी कार्यक्रम र योजनाहरूलाई वातावरण तथा वन संरक्षण ऐन अन्तर्गत नै राख्न पनि भनेको छ ।

जेठ ९–११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको सातौं महाधिवेशनबाट पारित २० बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघले सामुदायिक बन उपभोक्तामैत्री ऐन र कानूनहरूको निर्माण अनि संशोधनमा ध्यान दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघमा नयाँ निर्वाचित अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भने ‘राष्ट्रपति चुरे(तराई मधेश संरक्षण विकास समितिजस्ता चुरे संरक्षणका नामा ल्याइएका सरकारका योजनाहरू सेता हात्ती हुन् । त्यसमा पैसा खर्च गर्नुको सट्टा त्यसलाई पनि बन तथा वातावरण ऐनहरूमा समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो शुरुआतदेखिकै मागहरू हुन् ।’

उनले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूलाई निषेध गर्ने मनसायले बेला बेलामा सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरू जवर्जस्ती लागू गर्दै आएको पनि गुनासो गरे। जसलाई वन–वातावरण ऐन अन्तर्गत नै संरक्षणका दायरामा पर्छन् ।

‘जैविक विविधता महासन्धिको पन्ध्रौं सम्मेलनबाट लागू गरिएका जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप (२०२०–२०५०) ले सामुदायिक संरक्षणका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्था छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘नेपालमा भने मानव अधिकारको उल्लंघन हुनेगरी निरन्तर रुपमा सरकार नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र विस्तार गरिँदै आएकोले मानवअधिकार विरोधि चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०४९ लगायत संरक्षित क्षेत्रहरू खारेज गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धताका लागि नेपाल सरकार सम्वद्ध पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

त्यस्तै उनले चुरे तथा महाभारत पर्वतमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका दोहन पनि महासंघलाई सैह्य नहुने चेतावनी दिए । हालैमात्र सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीलगायतका वस्तु निकासी गर्ने योजना समावेश छ।

‘यस्ता कामको हामीले पहिलादेखि नै विरोध गर्दै आएका छौं । सरकारका सबै नीतिहरूलाई स्वागत गरेका छैनौं’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ‘चुरे वा महाभारत जहाँ पनि यस्ता वातावरण र विनासकारी नीति कार्यक्रमहरू हामीले कहिल्यै स्विकार गर्दैनौं।’