कठमाडौं । नेपालभरका सुनचाँदी ब्यवसायीहरुको छाता संस्थाको रुपमा रहेको ‘नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट बक्तब्यमा सरकारले गरेका घोषणाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । 

महासंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आकस्मिक पदाधिकारी बैठकले बजेटले सुनचाँदी सम्वन्धी गरेको नयाँ ब्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको निश्कर्ष निकालेको हो । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत सोमबार संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्वन्धी विद्यमान ब्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अब्यवहारिक नीति समावेश गरेको छ । 

बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । 

यस्तै परम्परागत र रैथाने ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरित हुनेगरी यो ब्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता करसमेत लगाउने घोषणा गरेकोे छ । 

बजेटले गरेको यो ब्यवस्थाले सुनचाँदी ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई विभेदसमेत गरेको र यसले समग्र सुनचाँदी ब्यवसायीलाई मात्र नभइ आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए । 

नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मुल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने उनको भनाइ छ । यस्तै हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अव त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । 

सरकारको यो निर्णयले अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुन गई सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्न सक्ने महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए । 

महासंघको बैठकले सरकारले यो निर्णय नसच्याएमा विभिन्न निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यसबाट पनि समस्याको समाधान नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको महासंघका प्रवक्ता मनोज साहले बताए ।

हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको छ । 

बजेट वक्तब्यअनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने ब्यवस्था भएको छ ।