काठमाडौं। पाकिस्तानबाट निस्कने इस्लामिक कट्टरपन्थी आतङ्कवादको सामना गर्ने मुद्दामा चीनको दोहोरो व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै गत जुन २ तारिखमा पाँच-राष्ट्रिय ब्रिक्स समूहले लिएको प्रस्तावमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । 

हालैका वर्षहरूमा बेइजिङले बारम्बार संयुक्त राष्ट्र सङ्घले चीनको सदाबहार मित्र पाकिस्तानमा रहेका आतङ्ककारी समूहहरूलाई 'वैश्विक आतङ्कवादी' भनी तोक्ने  प्रस्तावलाई बारम्बार अवरुद्ध गरेको छ।  

बेइजिङले उनीहरूका लागि मिलाएको लामो सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै उनीहरू पाकिस्तानमा बसेर भारत र अमेरिकाविरुद्ध आतङ्कवादी षड्यन्त्र रचेको  विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

‘जब, जहाँसुकै र जोसुकैले गरे पनि’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै  'द केप अफ गुड होप' शीर्षकको संयुक्त विज्ञप्तिमा ब्रजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका पाँच-राष्ट्रिय ब्रिक्स समूहका विदेश मन्त्रीहरूले आतङ्कवादको कडा निन्दा गरेका छन् । 

हस्ताक्षरकर्ताहरूले "आतङ्कवादलाई यसका सबै रूप र अभिव्यक्तिहरूमा लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जसमा आतङ्ककारीहरूको सीमा पार आन्दोलन र आतङ्कवादलाई वित्त पोषण गर्ने नेटवर्कहरू र सुरक्षित आश्रय स्थानहरू समावेश छन् ।"

ब्रिक्स फोरममा पाकिस्तानको तिरस्कारमा उभिएको संयुक्त वक्तव्य पक्कै पनि भारतको लागि कूटनीतिक विजय हो। तर यसको विगतको अडानलाई हेर्दा ब्रिक्स बैठकमा चीनले गरेको प्रतिबद्धता खोक्रो छ।

संयुक्त वक्तव्यमा कुनै पनि देशको नाम नलिइएको भए पनि विगतमा भारतले पाकिस्तानलाई "आतङ्कवादको केन्द्र" भनेर वर्णन गरेको छ जहाँ हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर र दाउद इब्राहिम जस्ता आतङ्कवादीहरूले शरण लिएका छन्।

ब्रिक्स बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भारतका विदेश मन्त्री एस.जयशंकरले आतङ्कवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि प्रमुख खतराहरू मध्ये एकको रूपमा सही रूपमा नामकरण गरे । 

चीनलाई लुकेको सन्दर्भमा उनले भने, "दुई दशकदेखि हामीले बहुपक्षीय संस्थाहरूको सुधारका लागि आह्वान गरेको सुनेका छौँ, केवल निरन्तर निराश मात्रै हो। त्यसैले ब्रिक्स सदस्यहरूले विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्ने सन्दर्भमा इमानदारिता देखाउनु आवश्यक छ।"

सबै देशहरूले आतङ्कवादको निर्यातमा इस्लामवादको भूमिकालाई औँल्याउँदै यसको वित्त पोषण र प्रचार सहित यस खतराविरुद्ध कडा कदम चाल्नु पर्ने उनले बताए।

चीनको अस्पष्ट नीतिको सन्दर्भमा उनले भने, “दुई दशकदेखि हामीले बहुपक्षीय संस्थाहरूको सुधारको माग सुन्दै आएका छौँ, तर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्सहित हामी निरन्तर निराश भएका छौँ ।"

अक्टोबर २०२२ मा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले लश्कर-ए-तैयबाका नेता शाहिद महमूदलाई विश्वव्यापी आतङ्ककारीको रूपमा सूचीकृत गर्ने प्रस्तावलाई चीनले अवरुद्ध गरेको सन्दर्भमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चीनले गरेको प्रतिबद्धता एक खोक्रो प्रतिज्ञा जस्तो देखिन्छ ।

वास्तवमा शाहिद महमुदको चार महिनामा यो चौथो घटना थियो । जबकि बेइजिङले संयुक्त राष्ट्र फोरममा पाकिस्तानमा आधारित आतङ्कवादी हरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रयासलाई रोकेको थियो ।

अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले डिसेम्बर २०१६ मा शाहिद महमुदलाई लस्कर-ए-तैयबाको कोष सङ्कलन र समर्थन नेटवर्कमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै अनुमोदन गर्‍यो । आतङ्ककारी समूहको कारबाहीलाई समर्थन गर्न कोष जुटाउने र स्थानान्तरण गर्ने जिम्मेवारी उनको थियो। “अगस्ट २०१३ मा, शाहिद महमुदलाई बङ्गलादेश र बर्माका इस्लामिक सङ्गठनहरूसँग गोप्य सम्बन्ध राख्न निर्देशन दिइएको थियो। २०११ मा महमूदले दाबी गरे कि लश्करको प्राथमिक चिन्ता भारत र अमेरिकामा आक्रमण हुनु पर्छ। लश्कर भर्तीका लागि म्यानमारको आप्रवासी शिविरमा पैसा बाँड्न बङ्गलादेश गएका थिए।

जुन २०२२ मा चीनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को १२६७ अल-कायदा प्रतिबन्ध समिति अन्तर्गत पाकिस्तानमा आधारित आतङ्कवादी अब्दुल रहमान मक्कीलाई कालोसूचीमा राख्न भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त प्रस्तावलाई रोक्यो । उनी लश्कर प्रमुख र २६/११ मुम्बई हमलाका मास्टर माइन्ड हाफिज सइदका जेठाजु हुन्। मक्की भारतमा एक नामित आतङ्कवादी हो र दिल्लीको लाल किल्लामा सन् २००० आक्रमण, सन् २००८ मुम्बई हमला र जम्मू र कश्मीरमा सुरक्षा बलहरूमा आक्रमणको लागि वान्टेड थियो।

जनवरी २०२३ मा भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा ठूलो कूटनीतिक विजय हासिल गर्‍यो । जब चीनले अब्दुल रहमान मक्कीलाई विश्वव्यापी आतङ्कवादी घोषणा गर्ने बाटोमा रहेको आफ्नो प्राविधिक पकड हटाउन बाध्य भयो र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले उसलाई तदनुसार स्वीकृत गर्‍यो। यस पटक भारतले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का १५ सदस्यमध्ये १४ सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै बेइजिङलाई आफ्नो प्राविधिक पकड त्याग्न बाध्य तुल्यायो।

मे २०१९ मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहरलाई विश्वव्यापी आतङ्कवादको रूपमा तोकेपछि भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा कूटनीतिक विजय हासिल गर्‍यो। एक दशकपछि नयाँ दिल्लीले पहिलो पटक यस मुद्दामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सम्पर्क गर्‍यो। 

मसूद अजहरलाई सन् २०१० मा अमेरिकाले कान्दाहारमा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण, २००१ मा भारतीय संसद्मा भएको आक्रमण र २०१६ मा भारतको पठानकोटमा भारतीय वायुसेनाको स्थापनामा भएको आक्रमणको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् २००९, २०१०, २०१६ र २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रले यसलाई विश्वव्यापी आतङ्कवादको रूपमा सूचीकरण गर्ने चार वटा प्रयासलाई  चीनले विफल पारेको थियो ।

त्यसपछि अगस्ट २०२२ मा अमेरिका र भारतले पाकिस्तानमा आधारित आतङ्ककारी सङ्गठन जैश-ए-मोहम्मदका वरिष्ठ नेता अब्दुल रउफ अजहरलाई विश्वव्यापी आतङ्कवादको रूपमा कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव चीनले अस्वीकार गर्‍यो र उसको सम्पत्ति, हतियार तथा यात्रा प्रतिबन्ध गर्ने विषय फेरि रोक्यो । 

अमेरिकाले सन् २०१० मा अब्दुल रउफ अजहरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले अब्दुल रउफ अजहरलाई पाकिस्तानीहरूलाई आतङ्कवादी गतिविधिमा संलग्न हुन आग्रह गरेको आरोप लगाएको छ। उनले २००७ मा जैश-ए-मोहम्मदको कार्यवाहक नेताको रूपमा भारतमा जैश-ए-मोहम्मदको सबैभन्दा वरिष्ठ कमाण्डरको रूपमा सेवा गरे। सन् २००८ मा उनलाई भारतमा आत्मघाती हमला गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।

सेप्टेम्बर २०२२ मा, बेइजिङले २६/११ को मुम्बई आतङ्ककारी हमलामा संलग्न रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका र भारत लस्कर-ए-तैयबा आतङ्कवादी साजिद मिरलाई सह-प्रायोजित विश्वव्यापी आतङ्ककारीको रूपमा तोक्न चाहन्छ। मिर भारतमा मोस्ट वान्टेड आतङ्कवादी मध्ये एक हो र मुम्बई आतङ्कवादी हमलामा उनको भूमिकाको लागि अमेरिकाले उनको टाउको मोलमा  ५ मिलियन अमेरिकी डलरको इनाम राखेको छ।

बेइजिङले मन परिवर्तनको कारणले पाकिस्तानले आश्रय दिएका केही कुख्यात आतङ्ककारीहरू विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कदममा प्राविधिक रोक फिर्ता लिएको छ भन्ने अनुमान गर्नु गलत हुनेछ ।  

यसले आफ्नो सहयोगी इस्लामवादलाई जी ७ देशहरूले स्थापना गरेको अन्तर सरकारी संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्न लागेको थियो। जसमा फेटाको मुख्य उद्देश्य भनेको  मनी लान्ड्रिङ र आतङ्ककारी आर्थिक सहयोग रोक्न नीतिहरू विकास गर्न हो। 

इस्लामवादका अधिकारीहरूले यसअघि एलईटी नेता र मुम्बई आक्रमणका मुख्य योजनाकार साजिद मिरको मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए। पश्चिमी देशहरू असन्तुष्ट थिए र उनको मृत्युको प्रमाण मागेका थिए। फेटामा पाकिस्तानको प्रतिकूल मूल्याङ्कनमा यो प्रमुख विन्दु बनेको थियो।

चीनको विरुद्धमा व्यापक रूपमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको सत्रमा भनेका थिए,"संयुक्त राष्ट्रले आतङ्कवादलाई आफ्ना अपराधीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर जवाफ दिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् १२६७ प्रतिबन्ध शासनलाई राजनीति गर्नेहरूले कहिलेकाहिँ नामित आतङ्कवादीहरूको रक्षा गर्ने हदसम्म पनि तिनीहरूको खतरामा त्यसो गर्छन्। तिनीहरूले न आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि बढाउँछन् न त वास्तवमै आफ्नो प्रतिष्ठा।"

न्यूयोर्कमा भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईद्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रतिबन्ध शासन अन्तर्गत आतङ्कवादी हरूलाई सूचीमा राख्ने प्रस्तावहरूमा बारम्बार होल्ड र ब्लकको मुद्दामा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा जयशंकरले भनेका थिए, "हामी विश्वास गर्छौँ कि कुनै पनि प्रक्रियामा कुनै पनि पार्टीले एक निर्णय लिइरहेको छ। तिनीहरू यसको बारेमा पारदर्शी हुन आवश्यक छ। त्यसो भए कुनै कारण नदिई अवरुद्ध भएको विचारले सामान्य ज्ञानलाई चुनौती दिन्छ। ”

त्यसपछिका घटनाक्रमले जयशंकरको चेतावनी लगभग भविष्य सूचक साबित भएको छ। अफगानिस्तानमा हालैका वर्षहरूमा चिनियाँ नागरिकहरू आतङ्कवादी हमलाको सिकार भएका छन्।

इस्लामिक स्टेट (खोरासान) चरम पन्थी हरूले आतङ्कवादी राज्य पाकिस्तानसँग मिलेर यी हमलाहरू गराएको आशङ्का गरिएको छ। ११ जनवरी २०२३ मा एक आत्मघाती बम आक्रमणकारीले काबुलमा परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यालयबाहिर आफूलाई विस्फोट गराएको थियो। 

जसले तालिबान अधिकारीहरूलाई भेट्न त्यहाँ आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई लक्षित गर्दै थियो। यस आक्रमणमा बिस जनाको मृत्यु भएको थियो। ठिक एक महिना अघि, डिसेम्बर १०, २०२२ मा आईएस-के लडाकुहरूले काबुलमा चिनियाँहरू माथि बारम्बार एक होटेलमा आक्रमण गरे। कम्तीमा पाँच चिनियाँ नागरिकहरू घाइते भएका थिए ।

थिंक-ट्याङ्कहरू भन्छन्, "आईएस-के चिनियाँ उपस्थिति चाहँदैन र चिनियाँ लगानीलाई डराउन चाहन्छ, तर आईएस-केका गतिविधिहरूमा पाकिस्तानको संलग्नता स्पष्ट छ। आईएस-केलाई पाकिस्तानको इन्टर सर्भिस इन्टेलिजेन्सको सिर्जना भनिन्छ, जसले पाकिस्तानमा रहेका आतङ्कवादी समूहहरूको सहयोगमा भारतमा आतङ्कवादी गतिविधिलाई प्रायोजित गर्दछ। उनीहरू तालिबान र चीनबीचको पार्टीलाई बिगार्न चाहन्छन्।" 

वास्तवमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको प्रस्थान पछि तालिबान आफैँले करिब दुई हजार आईएस-के लडाकुहरूलाई जेलबाट रिहा गरेको थियो। धेरै आईएस-के सदस्यहरूले पछि पाकिस्तानमा शरण लिए।

इस्लामवादले अफगानिस्तानलाई आफूले मात्रै नियन्त्रण गर्न चाहेको छैन भन्ने सुझाव दिइएको छ। यस्ता हमलाहरू चिनियाँ र अफगानबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई रोक्ने उपाय हुन्। यी आतङ्कवादी हमलाहरू चिनियाँहरूलाई पठाइएको चेतावनी सङ्केत हुन्।

होटेल आक्रमणपछि चीनले आफ्ना नागरिकहरूलाई तत्काल अफगानिस्तान छोड्न भनेको थियो। सन् २००४ मा उत्तरी अफगानिस्तानको कुन्दुज नजिकै चिनियाँ रेलवे कामदारमाथि भएको आक्रमणमा ११ चिनियाँ नागरिक मारिएको बेइजिङको सम्झनामा अझै ताजा छ।

एक हिसाबले चीनले अहिले अमेरिका र भारतलाई लक्षित गर्ने पाकिस्तानमा आतङ्कवादी समूहहरूलाई प्रायोजित गर्ने मूल्य तिरिरहेको छ। स्तम्भकार श्रीकान्त कोंडापल्लीले भनेझैँ, "बेइजिङको अदूरदर्शी दृष्टिकोण र आतङ्कवादमा दोहोरो मापदण्डले उल्टो असर गर्न सक्छ।"